हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती देऊनही काम सुरू ठेवण्यात आले होते. मात्र आता प्रांताधिकार्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रोजेक्ट डायरेक्टरना काम थांबविण्याबाबत पत्र पाठविले आहे. मात्र जवळपास महिनाभरातील बायपासच्या कामामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला असून प्रशासनाने जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांच्या विरोधी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रांताधिकार्यांनी हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम थांबविण्याची सूचना देणाऱ्या पत्राची प्रत याचिकाकर्ते मोनाप्पा बाळेकुंद्री यांनाही दिली आहे. प्रांताधिकाऱ्याच्या सूचनेनंतर शनिवारी तेथील रस्ता करणारी सर्व वाहने अचानक पणे हलवण्यात आली. एकंदर प्रकारामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित अधिकारीही अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे.
हालगा -मच्छे बायपासला कायमस्वरूपी स्थगिती असतानाही काम सुरू ठेवण्यात आले होते ही बाब शेतकऱ्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. गेल्या 26 एप्रिल 2022 रोजी आठव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयमध्ये असलेल्या प्रलंबित खटल्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली होती.
तरीदेखील काम सुरू ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तथापी तरीही गेल्या 18 मेपर्यंत काम सुरुच होते. मात्र शनिवारी अचानकपणे काम बंद करण्यात आले आहे. सोमवारी न्यायालय सुरू होणार असल्यामुळे आपण अडचणीत सापडू अशी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भीती आहे. त्यातूनच अशा प्रकारे प्रांताधिकार्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रोजेक्ट डायरेक्टरना पत्र पाठवल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
न्यायालयांमध्ये पुन्हा युक्तिवाद करण्याचा हा डाव आहे. मात्र आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे स्थगिती आदेश असतानाही काम सुरू होते हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे सोपे जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रविकुमार गोकाककर यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बायपासचे काम बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी सदर कामामुळे गेल्या 20 दिवसात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला न्यायालयीन लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकंदर जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. आता यापुढे तरी ते न्यायालयाचे म्हणणे मानणार की पुन्हा न्यायालयाचा अवमान करणार, हे पहावे लागणार आहे.
