महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर राज्यात बंदी घालावी अशी मागणी करण्यात येत असली तरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची एकंदर रचना पाहता तिच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेणे तितके सोपे नाही. समिती ही ना राजकीय पक्ष आहे ना नोंदणीकृत संघटना, त्यामुळे तिच्यावर बंदी घालणे आणखी अडचणीचे ठरणार आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी 1946 साली संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारण्यात आला. या लढ्यानंतर बहुसंख्येने मराठी भाषिक असलेली बेळगावसह सुमारे 865 गावे महाराष्ट्राबाहेर ठेवण्यात आली आणि त्यांचा अंतर्भाव नवनिर्मित म्हैसूर राज्यात (नंतरचे कर्नाटक राज्य) करण्यात आला. त्यावेळी बेळगावसह संबंधित सर्व गावांना भाषिक वर्चस्वा आधारे राज्यनिर्मितीच्या तत्त्वानुसार महाराष्ट्र राज्यात विलीन केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी तत्कालीन नेते जी. एस. कोलवाडकर, बाबुराव ठाकूर आणि बी. आर. सुंठणकर यांनी 1956 साली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना केली. तेंव्हापासून संबंधित प्रदेश महाराष्ट्रात सामील केला जावा या आपल्या केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती रस्त्यावर उतरून लढा देत आहे. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने 2004 सालापासून कायदेशीर लढा देखील सुरू केला आहे.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या महाजन आयोगाने संबंधित 865 गावांपैकी 400 गावे महाराष्ट्राला दिली असल्याचे आपल्या 1967 सालच्या अहवालात नमूद केले आहे. त्याला आक्षेप घेत महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्र सरकार तेंव्हापासून बेळगावसह सर्व मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात विलीन व्हावीत यासाठी संघर्ष करत आहेत. म. ए. समितीवरील बंदीच्या अनुषंगाने बोलावयाचे झाल्यास कर्नाटक राज्य सरकारच्या बेळगावातील अधिवेशनाच्या निषेधार्थ दरवेळी पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महामेळाव्याचे आयोजन केले जाते. या कृतीला विरोध दर्शवत अनेक कन्नड संघटना गेल्या जवळपास 16 वर्षापासून समितीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहे.
कन्नड चळवळीगारू वाटाळ नागराज यांनी तर त्यासाठी काल 31 डिसेंबर रोजी कर्नाटक बंदची हाक देखील दिली होती. अलीकडे बेंगलोर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीची आणि त्यानंतर बेळगावात क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा यांच्या मूर्तीची विटंबना झाली. म. ए. समितीवर बंदीची मागणी करणाऱ्या कन्नड संघटनांसाठी हे आयते कोलीतच मिळाले. या पूर्वग्रहदूषित संघटनांनी संगोळी रायण्णा मूर्ती विटंबनेचा आळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर घातला असल्याचे समिती नेत्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती या संघटनेची स्थापना महाराष्ट्रात विलीन होऊ इच्छिणाऱ्या बेळगावसह सीमाभागात बहुभाषिक असलेल्या मराठी लोकांच्या हितरक्षणासाठी आहे. महाराष्ट्रात विलीन होण्याची आमची भावना आणि इच्छा व्यक्त करण्याचा अधिकार आम्हाला घटनेने दिला आहे, असेही त्यांचे स्पष्ट मत आहे.
Article source: the new indian express
