अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालात असे आढळून आले आहे की कर्नाटकातील शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक-आर्थिक असमानता आहे.कोविड-19 साथीच्या रोगाने आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये विशेषत: असुरक्षित समुदायांसाठी गंभीर परिस्थती निर्माण केली आहे.
प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की भारतातील एक तृतीयांश लोकसंख्या शहरी भागात केंद्रित आहे आणि शहरी रहिवाशांचा वाटा 1960 मध्ये 18 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 34 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यापैकी जवळपास 30 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचे म्हटले जाते, ज्यांच्या आरोग्यसेवेसाठी आधीच नॉव्हेल कोरोनाव्हायरसने उद्रेक केला .
सेंटर फॉर इन्क्वायरी इनटू हेल्थ अँड अलाईड थीम्स CEHAT शी संबंधित आरोग्य अर्थशास्त्रज्ञ रवी दुग्गल यांच्या मते, खराब प्राथमिक आरोग्य सेवेचा अर्थ असा आहे की 70 टक्के रुग्णांना खोकला, सर्दी यासारख्या मूलभूत तक्रारींसाठीही मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नेले जात आहे.
“ज्याने 60 आणि 80 च्या दशकात आपल्या बजेटचा एक तृतीयांश हिस्सा सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी दिला होता. “आज त्याचे बजेट 9 टक्के आहे,”
सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि सामाजिक सुरक्षितता यासारख्या मूलभूत सेवांसारख्या आरोग्यविषयक असुरक्षा घटकांशी निगडीत आहेत यावर संशोधकांनी भर दिला.
श्रीमंत क्विंटाइलच्या तुलनेत शहरी भागातील सर्वात गरीब लोकांमधील आयुर्मान पुरुषांमध्ये 9.1 वर्षे कमी आणि महिलांमध्ये 6.2 आहे. सर्वात गरीब कुटुंबांमध्ये सर्वात श्रीमंत कुटुंबांपेक्षा क्षयरोग असलेल्या सदस्याची तक्रार होण्याची शक्यता चार पट जास्त असते. सर्वात कमी संपत्तीच्या क्विंटाइलमध्ये कमी वजनाच्या शहरी मुलांचे प्रमाण 48.8 टक्के आहे, ज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक संपत्ती असलेल्या 20.8 टक्के आहे,”
