गर्लगुंजी, नंदिहळ्ळी नागेनहट्टी आदी गावांनजीकच्या सुपीक जमिनीत उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित रेल्वेमार्गाच्या विरोधात आज संबंधित भागातील शेतकऱ्यांनी रयत संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
मोर्चाने शेकडोंच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी आलेल्या शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन छेडून जोरदार निदर्शने केली. यावेळी बोलताना शेतकरी नेते म्हणाले की, प्रभूनगर, गर्लगुंजी, नंदिहळ्ळी नागेनहट्टी, अंकलगी आणि हलगीमर्डी या पाच ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या गावानजीकच्या सुपीक जमिनीतून रेल्वे मार्ग तयार करण्याची योजना आखली जात आहे. संबंधित जमिनीत भात, ऊस, शेंगा, नाचणा आदी पिके घेतली जातात. रेल्वेमार्गाला आमचा विरोध नाही. मात्र तो संबंधित सुपीक जमिनीतून जाता कामा नये. त्याऐवजी देसुर मार्गे नापिक जमिनीतून तो काढण्यात यावा. कारण गर्लगुंजी, नंदीहळ्ळी आदी गावानजीकच्या सुपीक शेत जमिनीवर शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. या जमिनींचे रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन झाले तर सरकार कांही शेतकऱ्यांना नोकऱ्या देणार नाही किंवा दुसरीकडे जमीन खरेदी करून देणार नाही. यासाठी त्या रेल्वेमार्गाला आमचा विरोध आहे. त्याऐवजी जुन्या योजनेनुसार बैलहोंगल, संपगाव, कित्तुर मार्गे रेल्वे मार्गाची उभारणी केली जावी.
हा रेल्वेमार्ग नापिकी जमिनीतून जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर मार्गापासून सांबरा विमानतळ जवळ होणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या जमीनीतून रेल्वे मार्ग नेण्याची जी योजना आहे त्यामुळे एकाही खासदार आमदार अथवा मंत्र्याची जमीन जाणार नाही आहे. शिवाय प्रत्येक विकास प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी का बळकावला जातात? आता आमची सहनशक्ती संपली आहे आमची मागणी मान्य न झाल्यास आम्ही तीव्र लढा उभारू, असेही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
माजी महापौर शिवाजी सुंठकर आणि माजी जि. पं. सदस्य रमेश गोरल यांच्यासह अन्य नेतेमंडळींनी शेतकऱ्यांच्या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. या संदर्भात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना माजी जि. पं. सदस्य रमेश गोरल म्हणाले की, अशा तऱ्हेने सुपीक शेत जमीनीतून रेल्वे मार्गाची उभारणी करणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होऊन ते रस्त्यावर येणार आहेत. शिवाय या रेल्वे मार्गामुळे या भागातील गावांचा संपर्क तुटणार आहे. त्यामुळे नियोजित रेल्वे मार्ग सुपीक जमिनीतून काढण्याऐवजी पिकाऊ नसलेल्या पडीक जमिनीतून काढण्यात यावा. शेतकऱ्यांची देखील हीच मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. हलगा -मच्छे बायपास रस्ता, बेळगावचा रिंग रोड आणि आता हा रेल्वे मार्ग असे समांतर तीन मोठे मार्ग एकाच पट्ट्यातून जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची हजारो एकर सुपीक जमीन भू -संपादित केली जाणार आहे. हे कारस्थान थांबले पाहिजे असे सांगून सरकारने नापिक जमिनीतून असे विकास प्रकल्प राबविले पाहिजेत, असे मत गोरले यांनी व्यक्त केले.
माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी प्रभूनगर, गर्लगुंजी, नंदिहळ्ळी नागेनहट्टी, अंकलगी, हलगीमर्डी आदी गावांच्या सुपीक जमिनीतून रेल्वे मार्ग काढला जाऊ नये. यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून आपल्यासह रमेश गोरल, मारुती लोकूर आदी मंडळी प्रयत्न करत आहोत असे सांगितले. तत्कालीन खासदार सुरेश अंगडी यांना आम्ही शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीमधून रेल्वेमार्ग करू नये अशी विनंतीही केली होती. त्या विनंतीचा विचार करत असताना रेल्वे अधिकाऱ्यांना त्यांनी पर्यायी मार्ग शोधण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पर्यायी मार्ग शोधण्यात आला होता. मात्र दुर्दैवाने खासदार अंगडी यांचे निधन झाले. आता पुन्हा सुपीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग काढण्याची योजना आखण्यात आली आहे. रेल्वे मार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र तो सुपीक जमिनी ऐवजी सर्वेक्षण केलेल्या पडीक नापीक जमीनीतून काढण्यात यावा अशी त्यांची मागणी आहे. रेल्वे खात्याच्या अधिकार्‍यांनीही त्याला संमती दिली आहे.
फक्त राजकारणी म्हणून बेळगावच्या विद्यमान खासदारांनी त्याला संमती देणे बाकी आहे त्यांची संमती जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत शेतकरी अशाच प्रकारे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत राहतील. तरी माझी खासदारांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर पडीक जमिनीतून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गाला मंजुरी द्यावी, असे माजी महापौर सुंठकर म्हणाले.
