कर्नाटकातील शेतकरी आजवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनुसार आज मागे घेण्यात आलेल्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांना विरोध करत होते, ते आता कर्नाटकातील जमीन सुधारणा कायदा आणि एपीएमसी कायद्यात सुधारणा रद्द करण्याची मागणी करणार आहेत.
तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करण्यावर देशव्यापी आंदोलनाचा भर असताना, कर्नाटकातील शेतकरी देखील भाजप सरकारने शेतीवर थेट परिणाम करणारे दोन कायदे मंजूर केल्यामुळे नाराज होते.
त्यापैकी एक होता कर्नाटक जमीन सुधारणा कायदा, जो कोणीही बिगरशेती प्रयोजनासाठी वापरण्यासाठी शेती जमीन खरेदी करू शकतो. यापूर्वी केवळ शेतकऱ्यांनाच शेतजमीन खरेदी करण्याची परवानगी असताना इतरांसाठी कडक निर्बंध होते.
दुसरे म्हणजे एपीएमसी कायद्यात दुरुस्ती करून खाजगी कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करण्याची मुभा दिली. शेतकऱ्यांनी या दुरुस्तीला विरोध केला कारण यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट्सच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होईल जे पीक पद्धती आणि किंमत दोन्ही ठरवतील.
कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार म्हणाले की, शेतकरी केंद्राविरुद्ध विजयी झाले आहेत, ज्यांना तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले गेले. “परंतु कर्नाटकात आमचा संघर्ष सुरूच राहील कारण एपीएमसी कायदा आणि जमीन सुधारणा कायदा दीर्घकाळात शेती क्षेत्रासाठी प्रतिकूल आहेत,”असे ते म्हणाले.
जमीन सुधारणा कायदा उद्योगपती आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना शेतीविषयक प्रश्नांवर थेट बोलण्यास सक्षम करण्यासाठी करण्यात आला आहे आणि लहान आणि मध्यम आकाराची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मृत्यूची घंटा वाजवेल.
“यामुळे या शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणेल शहरी भागात रोजंदारीवर काम करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येईल आणि त्यांची जमीन गमावली जाईल.
आता केंद्रीय कायदे रद्द होणार असल्याने शेतकरी राज्याच्या कायद्यांकडे शेतकरी लक्ष केंद्रित करतील, असे चित्र पाहायला मिळत आहे.
