बेळगाव महापालिका निवडणुकीत प्रचंड गैरकारभार झाला आहे. या विरोधात तेथील भाजप वगळून सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींसह महाराष्ट्र एकीकरण समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या न्यायालयीन लढ्यात आम्हाला महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्रकारची मदत करावी, अशी अपेक्षा बेळगाव महापालिका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्य व माजी महापौर सरिता पाटील यांनी कोल्हापूर येथे व्यक्त केले.
कोल्हापूर येथे कोल्हापूर प्रेस क्लबने काल आयोजित केलेल्या सीमावासीय शिष्टमंडळाच्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. कर्नाटक सरकारने अत्यंत घाईगडबडीने पारदर्शक प्रक्रिया न राबवता लोकांना विश्वासात न घेता बेळगाव महापालिका निवडणूक पार पडली.
महापालिका प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना सरकारने निवडणुका लादल्या. कोरोना पार्श्वभूमिवर टास्क फोर्सने मनाई केली असताना या निवडणुका घेण्यात आल्या. मतदानावेळी ईव्हीएम मशीन सोबत व्हीव्हीपॅट मशीन नव्हते. त्यामुळे मतदान कोणाला केले हे मतदाराला कळत नव्हते, असे सरिता पाटील यांनी सांगितले.
मतदार यादीत मोठा घोळ घालण्यात आला. एका यादीत 1200 नांवे बोगस आहेत. एका प्रभागात एका उमेदवाराच्या घरचे मतदान आठ आहे, मात्र त्याला चारच मते पडली आहेत. कांही ठिकाणी तर उमेदवाराला स्वतःचे मतही मिळालेले नाही असे निदर्शनास आले आहे. बेळगावला लागून असलेल्या ग्रामीण भागातील मतदारांच्या नावांचा समावेश बेळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केल्या मतदार यादीत करण्यात आला. तसेच ग्रामपंचायत सदस्य, मयत झालेल्या व्यक्ती, एका उमेदवाराचे नांव चार वार्डात तर एका मतदाराचे नांव वेगवेगळ्या वॉर्डात तब्बल 19 वेळा प्रसिद्ध करण्यात आले.
एकंदर बेळगाव महापालिका निवडणुकीमध्ये लोकशाहीचे पवित्र राखले गेलेले नाही. यासाठीच तेथील भाजप वगळता उर्वरित सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे. यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहोत, असेही माजी महापौर सरिता पाटील यांनी स्पष्ट केले.
