शेतकऱ्यांचा विरोध असलेला हालगा-मच्छे बायपास रस्ता हा जबरदस्तीने लादला जात असून तिबार पीक देणारी सुपीक जमीन यामुळे नष्ट होणार आहे. तेंव्हा हा बायपास रस्ता रद्द करून मुख्यमंत्री आपल्याला न्याय मिळवून देतील अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 25 व 26 सप्टेंबर रोजी बेळगाव दौऱ्यावर येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांशी आपली भेट घडवून आणावी अशी मागणी का निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे.
बेळगाव शहर तसेच ग्रामीणमधील मच्छे, मजगाव, अनगोळ, शहापूर, वडगाव, माधवपूर व हालगा भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या तिबार पिक देणाऱ्या सुपीक शेत जमिनीतून बेकायदेशीर आणि शेतकऱ्यांच्या सहमतीविना त्यांचे आंदोलनं पायदळी तुडवत हालगा-मच्छे बायपास रस्ता केला जात आहे. अक्षरशः उभ्या पिकातून महामार्ग प्राधिकरण खाते व शासकीय अधिकारी पोलिस फौज घेऊन मशिनी घालून 2019 साली हालगा-मच्छे बायपासचे काम सुरु झाले. शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध करुन बायपासचे काम थांबवले. सदर पट्टयातील शेतकऱ्यांनी बँकेत कर्ज काढून उच्च न्यायालयात दावा दाखल करुन बायपासला स्थगिती मिळवली. तथापी 2020 साली सदरी पट्ट्यातील सुपीक जमीन बेकायदेशीर भूसंपादन केली गेली.
कोणत्याही गॅझेटमध्ये कुठेही एनएच -4 महामार्ग ते एनएच -4ए महामार्गाला जोडावा म्हणून उल्लेख नसल्याने हे भूसंपादनच चुकीचेच आहे. त्याचप्रमाणे इतर मुद्यांचा विचार करुन ‘झिरो पॉईंट’ बेकायदा बदलल्याने तो ग्रूहित होईपर्यंत बायपासचे कोणतेही काम सुरु करु नये असा आदेश जिल्हा दिवानी न्यायालयाने देऊनही पोलीस संरक्षण घेऊन बायपास काम सुरु करण्यास येणाऱ्या ठेकेदार व महामार्ग अधिकाऱ्यांना राज्य रयत संघटना व शेतकरी सातत्याने विरोध करत आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप असल्यामुळे खुद्द जिल्हाधिकार्यांनी बायपासची प्रत्यक्ष चालत पहाणी करुन शेतकऱ्यांचा विरोधी आणि व्यथा जाणून परत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र आजपर्यंत बैठक कांही झाली नाही. दरम्यान ठेकेदार मात्र बायपास करण्यास तगादा लावत शेतकऱ्यांना लालूच दाखवत आहेत. शेतकरी प्रादेशिक आयुक्तांना भेटून न्याय मागितल्याने त्यांच्याही आदेशाचे पालन न करता पुन्हा शेतकऱ्यांना नोटिसा देऊन शेतकऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे. तेंव्हा आता नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्याद्वारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन बायपास रद्द करण्यासाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटना व शेतकरी प्रयत्न करणार आहेत.
छोट्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या परिवारांना वाचवा म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या मागील बेळगाव भेटीप्रसंगी गेल्या 21 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालय आदेश व इतर सर्व कागदपत्रासह सुवर्णसौधमधे निवेदन देण्यासाठी शेतकरी गेले असता मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली नाही. तेंव्हा येत्या 25 व 26 तारखेला मुख्यमंत्री बेळगाव दौऱ्यावर येत असल्याने त्यांच्याशी आमची भेट घडवून आणावी जेणेकरून शेतकऱ्यांचे बायपासचे दुखणे जाणून घेऊन ते शेतकऱ्यांना न्याय देतील अशा मागणीचे निवेदन रयत संघटना व शेतकऱ्यांतर्फे जिल्हाधिकार्यांकडे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेळगाव भेटीवर येणारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हालगा -मच्छे बायपासमधील शेतकऱ्यांना भेटून त्यांना न्याय देतील का? अशी अपेक्षा शेतकरी नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे.
