प्रामुख्याने देशातील उंचावरील प्रदेशांसह ईशान्येकडील राज्य आणि आदिवासी भागात नाशवंत अन्न उत्पादनांच्या हवाई वाहतुकीचे सुलभिकरण होऊन त्याला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कृषी उडान योजना 2.0 या योजनेमध्ये देशातील अन्य 57 विमानतळांसह बेळगाव विमानतळाचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
प्रामुख्याने देशातील उंचावरील प्रदेशांसह ईशान्येकडील राज्य आणि आदिवासी भागात नाशवंत अन्न उत्पादनांच्या हवाई वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करताना 27 ऑक्टोबर 2021 मध्ये जाहीर झालेल्या कृषी उडान योजना 2.0 मधील विद्यमान तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
कृषी उत्पादनांच्या हवाई वाहतुकीचे सुलभिकरण होऊन त्याला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) मालवाहू विमान आणि पी2सी (पॅसेंजर टू कार्गो) विमानांना लँडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेव्हिगेशनल लँडिंग चार्जेस (टीएनएलसी) आणि रूट नेव्हिगेशन फॅसिलिटी चार्जेस (आरएनएफसी) यामध्ये संपूर्णपणे सूट दिली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी प्राथमिक टप्प्यात इतर भागातील 28 विमानतळांसह प्रामुख्याने ईशान्यकडील तसेच उंचावरील आणि आदिवासी भागातील जवळपास 25 विमानतळांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
कृषी उडान 2.0 च्या मूल्यांकनानंतर आणखी पाच विमानतळांचा या योजनेत समावेश करण्यात आल्यामुळे या योजनेअंतर्गत एकूण 58 विमानतळांचा समावेश असणार आहे. कृषी उडान योजना ही अभिसरण योजना असून यामध्ये नागरी उड्डाण मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण खाते, पशु संगोपन आणि दुग्धालय खाते, मत्स्य व्यवसाय खाते, अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य खाते आदी आठ मंत्रालय आणि खात्यांचा समावेश असणार आहे. कृषी उडान योजनेच्या निधीसाठी निश्चित असे अंदाजपत्रक नसणार आहे.
प्रारंभी सहा महिन्याच्या प्रमुख (पायलट) प्रकल्पात 53 विमान तळांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यानंतर आढावा घेऊन आणखी 5 विमानतळांचा या योजनेत समावेश केला जाणार आहे. या पद्धतीने एकूण 58 विमानतळांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. आदमपूर, अगरतला, अगट्टी, आग्रा, अमृतसर, बागडोगरा, बरेली, भुज, भुंतर, चंदिगड, कोईमतुर, देहरादून, दिब्रुगड, दिमापुर, गग्गल, गोवा, गोरखपूर, हिंडोम, इम्पाल, इंदोर, जसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, झोराट,
कानपूर, कोलकाता, लेह, लिंगपूई, लीलाबारी, नाशिक, पक्यांग, पंतनगर, पठाणकोट, पाटणा, पिथोरगड, पोर्ट ब्लेअर, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, रूपशी, शिलॉंग, शिमला, सिलचर, श्रीनगर, तेजपूर, तेजू, तिरूवनंतपुरम, त्रिचिरापल्ली, वाराणसी, विशाखापट्टनम, बेळगाव, भोपाळ, दरभंगा, जबलपूर आणि झारसुगुडा. लोकसभेत आज उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री निवृत्त जनरल डाॅ. व्ही. के. सिंग यांनी ही माहिती दिली.
