पादचारी आणि सायकलस्वारांना संरक्षण देण्यासाठी राज्यात पहिले विधेयक तयार करण्यात येत असून नागरी जमीन वाहतूक संचालनालयाने ‘ॲक्टिव्ह मोबिलिटी बिल कर्नाटक -2021’ चा मसुदा प्रकाशित केला आहे.
या नव्या विधेयकाद्वारे पादचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधांची रचना, निर्मिती आणि दंड निश्चिती होणार आहे. सदर विधेयकावर सखोल चर्चेचे आवाहन करण्यात आले आहे. चालणे आणि सायकल चालविण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना रस्त्यांवर समान जागेची कल्पना विधेयकात आहे. सध्या पादचारी आणि सायकलस्वार हे सर्वात असुरक्षित आहेत.
या विधेयकात शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पूर्ण आणि जोडलेले रस्ते, पुरेशा रुंदीचे फुटपाथ आणि सायकल ट्रॅक किंवा सामाजिक मार्गाची सुविधा निर्माण आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे.
पायाभूत सुविधांच्या कामाची तपासणी तरतुदी करण्याबरोबरच नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी शहर स्थानिक संस्थांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना 2 लाखापर्यंतच्या दंडाची तरतूद विधेयकात केली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास प्रति दिवस अतिरिक्त 5 हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
