काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतलेला असला तरी आज मंगळवारी दुपारी 3:30 च्या सुमारास विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये वादग्रस्त धर्मांतर विरोधी विधेयक मांडण्यात आले. तेव्हा सभापती विश्वेश्वर हेगडे -कागेरी यांनी कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्य अधिकार संरक्षण हक्क विधेयक -2021 (एलए बिल नं. 50 ऑफ 2021) या विधेयकावर उद्या बुधवारी चर्चा होईल, असे जाहीर केले आहे.
कर्नाटकचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेन्द्र यांनी आज मंगळवारी गोंधळाच्या वातावरणात धर्मांतर विरोधी विधेयक सभागृहात सादर केले. त्यावेळी विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता हे विधेयक सादर करण्यात आले असल्याचा आरोप करून विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवत विरोधी पक्षाने माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सभात्याग केला.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी धर्मांतर विरोधी विधेयकावर जोरदार टीका केली. विकासासंदर्भातील लोकांच्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी हे विधेयक मांडले जात आहे, असा आरोप करून ते विरोधी पक्षाला शांत करू पाहणार्‍या गृहमंत्र्यांवर घसरले. लोकांमध्ये तुम्ही चेष्टेचा विषय झाला आहात. गप्प खाली बसा, असे सिद्धरामय्या गरजले.
घटनेच्या 25 व्या कलमाचा भंग करून तसेच चर्चेला पुरेसा वेळ न देता अत्यंत गुपचूपपणे हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे असा युक्तिवादही सिद्धरामय्या यांनी केला. तथापि कायदा आणि संसदीय व्यवहार खात्याचे मंत्री जे. सी. मधूस्वामी आणि महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी सदर विधेयक रीतसर मांडले असून तो विषयपत्रिकेवरील अतिरिक्त विषय असल्याचे सांगितले. दरम्यान, केपीसीसी अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी सदर विधेयकावर जोरदार टीका करून निषेधा दाखल विधेयकाची प्रत सभागृहांमध्येच फाडून टाकली.
धर्मांतर विरोधी विधेयकात जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. 25 हजार रुपयांच्या दंडासह 3 ते 5 वर्षे कारावास, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती -जमाती व्यक्तींचा समावेश असलेल्या धर्मांतरासाठी 50 हजार रुपयांच्या दंडासह 3 ते 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
शिवाय ज्यांना धर्मांतरीत केले गेले आहेत त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई म्हणून आरोपीला देण्यास सांगण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. सामुहिक धर्मांतर केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडासह 3 ते 10 वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
