प्रांत रचनेवेळी अन्यायाने कर्नाटकात डांबला गेलेला सीमाभाग अद्यापही महाराष्ट्राला परत मिळवता आलेला नाही. घटनेनुसार लोकशाही मार्गाने सर्व प्रकारचे लढे देऊनही अद्याप सीमाप्रश्नाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे योग्य आहे का? किती दिवस आपण सर्वजण गप्पच बसणार आहोत? असा परखड सवाल शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी आज संसदेमध्ये केला.
सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे त्यावेळी लोकसभेत अरविंद सावंत यांनी पुन्हा एकदा बेळगावचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. देशाच्या घटनेनुसार लोकशाही मार्गाने लढे देऊन न्याय मागणाऱ्या सीमावासियांना कधी न्याय मिळणार? अशी विचारणा आज खासदार अरविंद सावंत यांनी नवी दिल्ली येथे संसदेमध्ये केली.
सभापती एन. के. प्रेमचंद्रण यांच्या अध्यक्षतेखालील आज बुधवारी झालेल्या संसदेच्या सत्रात बोलताना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी हा आपल्या महाराष्ट्राचा सीमावाद अद्यापही सुटलेला नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1952 साली देशाकडे संविधान अर्थात घटना सुपूर्द केली. घटनेने सांगितले की भाषेच्या आधारावर प्रांतांची रचना होईल. त्यानुसार प्रांतरचना झाली. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्राला झगडावे लागले. अखेर 106 लोकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिल्यानंतर 1960 साली महाराष्ट्राची रचना झाली. तथापि झगडल्यानंतरही आज देखील कांही प्रदेश महाराष्ट्राच्या बाहेरच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील अजून न्याय मिळालेला नाही. लोकशाही मार्गाने सर्व लढे देऊनही अद्याप सीमाप्रश्नाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे बरोबर का चूक? याचं सभागृहातील सर्वांनी ‘हो’ किंवा ‘नाही’ एवढंच उत्तर द्यावं. यावर कोणीच कांही बोलणार नाही का? सर्वजण गप्पच बसणार का? अशी विचारणा करून याचा फायदा त्या राज्यातील सरकार उठवत आहे. तेथे तुमचे सरकार असल्यामुळे त्यांची मनमानी सुरू आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
सीमाभागात त्यांनी विधानसौध इमारत उभारली आहे. बेळगावला उपराजधानी बनवलं आहे. महाराष्ट्रात बॉम्बेला मुंबई करण्यासाठी अनेक वर्षे लागली. त्याउलट अल्पावधीत त्यांनी बेळगावच बेळगावी केल आहे. येथेच राज्यातील सरकारांवरून कसा भेदभाव केला जातो हे स्पष्ट होते, असेही खासदार अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
