बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव जिल्हा कायदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वकील संघातर्फे शनिवारी नवीन न्यायालय इमारतीचा उद्घाटन समारंभ पार पडला. यावेळी मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न बी वराळे यांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटन आणि कोणशीला समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायाधीश बी. वीरप्पा हे होते.
यावेळी बोलताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराळे यांनी, सध्याच्या परिस्थितीत महिलांवरील हिंसाचार थांबवायचा असेल, तर मुलांना शिकवून चांगले संस्कार देणे गरजचे असल्याचे सांगितले. अलीकडच्या काळात बलात्कार, ऍसिड हल्ल्यांसारख्या महिलांवरील वाढत्या हिंसाचाराच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करून ते म्हणाले की, आपण आपल्या मुलांना महिलांना सन्मानाने वागवा, असे सांगण्याची वेळ आली आहे.
आमच्या मुलांनी महिलांचा आदर करावा असे जेव्हा आपण शिकवू तेव्हाच महिलांवरील हिंसाचार रोखता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याचप्रमाणे उत्तम न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सर्व वकिलांनी जनतेला चांगला न्याय देण्यासाठी एकत्र काम करावे, आणि प्रत्येकाने आपापल्या जबाबदाऱ्या ओळखून निष्ठेने काम करून न्याय मिळवून देण्यात आपले महत्त्व सिद्ध करावे, असे आवाहन केले.
यावेळी बोलताना जिल्हा पालक मंत्री गोविंदा कारजोळ यांनी, गोरगरीब, दीनदुबळ्या, असहायांना न्याय देण्यासाठी शासन सदैव तत्पर राहील, अशी ग्वाही दिली. न्याय व्यवस्थेला न्याय देण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. याशिवाय लोकअदालत आयोजित करण्यासाठी, सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले. आंतरराज्य वादांवर युक्तिवाद करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र वकील नेमले आहेत. ग्राहक हक्क मंचालाही सरकार सर्व सुविधा पुरवणार आहे. नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये न्यायालये स्थापन करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार पावले उचलेल, असे आश्वासन मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी दिले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा बेळगाव जिल्हा प्रशासकीय न्यायमूर्ती बी.वीरप्पा यांनी, न्याय विभागाला आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल शासनाची कृतज्ञता तर व्यक्त केली. शिवाय सरकारने सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, तसेच नोकऱ्याही दिल्या आहेत यामुळे न्याय देणे हि जबाबदारी आपल्या सर्वांवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. सैन्यदल आणि शेतकरी हे या देशाचे आधारस्तंभ आहेत. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेलाही देशात वेगळे स्थान आहे.
कोर्टात केवळ ४० टक्के प्रकरणे हाताळली जातात. उर्वरित 40 टक्के प्रकरणे पोलिस आणि इतर यंत्रणा हाताळत असून न्यायक्षेत्रात वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जलद न्याय मिळवून जनतेचा विश्वास संपादन करावा, लवकरात लवकर खटले निकाली काढावेत, ग्रामीण भागात कायदेशीर जागृती असे आवाहनहि त्यांनी वकिलांना केले.
या कार्यक्रमास न्यायाधीश सचिन मगदूम. के. एस. हेमलेखा, अनिल कट्टी, खासदार मंगला अंगडी, आमदार अनिल बेनके आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
