महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी गेल्या सहा दशकापासून अव्याहातपणे लढा सुरू आहे. या प्रश्नात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून वाद मिटवावा, अशी मागणी सातत्याने होत आली आहे. आता तब्बल 36 वर्षांनी केंद्र सरकारने सीमा प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घातल्याने आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्यामुळे सीमा वासियांना दिलासा मिळाला आहे. याआधी 1986 साली कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलन झाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची एकत्र बैठक झाली होती. त्यानंतर आज पहिल्यांदाच असे बैठक झाली आहे. त्यामुळे या वादात होरपळणाऱ्या लाखो मराठी भाषिकांना आशेचा किरण मिळाला आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून सोडवावा, अशी मागणी अनेकदा झाले आहे या प्रश्नावर दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दिल्लीत 2000 साली दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख बैठकीस उपस्थित होते. पण ऐनवेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा यांनी ऐन वेळी बैठकीकडे पाठ फिरवत दिल्लीतील इंटर स्टेट कौन्सिल बैठकीतून बंगळुरु गाठले होते त्यामुळे बैठक झाली नव्हती माजी पंतप्रधान अटल बिहारी यांच्या बैठक घेण्याच्या प्रयत्नाला अपयश आले होते. त्यानंतर सामोपचाराने वादावर तोडगा काढण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही, पण आता देशाचे तगडे नेतृत्व असलेले गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी सीमा प्रश्नावर संसदेत जोरदार आवाज उठवून गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्या प्रश्नात लक्ष घालावे अशी वागणे केली होती. शिवसेनेचे खासदारही याप्रकरणी आक्रमक झाले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सर्व खासदारांनी अमित शहा यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले होते. परिणामी शहा यांनी आज दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती. 36 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारे मध्यस्थीची भूमिका घेत केंद्र सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याआधी 1986साली कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे आणि शंकरराव चव्हाण यांच्यात मंगळूर येथे 30 जून 1986रोजी अशी बैठक पार पडली होती. पण त्याची फारशी फलश्रुती झाली नाही या बैठकीत भाषिक सक्ती करु नये यावर एकमत झाले होते मात्र कर्नाटक कडून सक्ती वाढवण्यात आली होती.
त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या प्रश्नावर दोन्ही राज्यांची 2000 साली बैठक बोलाविली होती. त्यावेळीही कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली, आता मात्र केंद्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात भाजपचे सरकार असल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट कोणालाही टाळता आले नाही.
आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले आहे दोन्ही राज्यातील तीन तीन मंत्री आणि त्यांच्यावर एक आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून विविध समिती स्थापन करण्याचा सीमा भागात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा निर्माण होणार नाही, याची दखल घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांना दिलासा देणारी ही बाब घडली आहे.
