हलगा येथील बेळगाव शहराच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विरोधात आणि अलारवाड येथेच हा प्रकल्प व्हावा, या मागणीसाठी शेतकरी नेते नारायण सावंत आणि अन्य चौघांनी कर्नाटक मुख्य न्यायाधीश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर दोन वर्षापूर्वी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची आता गांभीर्याने दखल घेताना या वादासंदर्भात चालढकल न करण्याची तंबी न्यायालयाने दिल्यामुळे महापालिकेकडून सदर सांडपाणी प्रकल्प घोटाळ्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र आज दाखल करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या संदर्भातील अहवाल आपण पुढील मुदतीपर्यंत सादर करू असे लोकायुक्त खात्याने न्यायालयाला सांगितले आहे.
यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते नारायण सावंत यांनी बेळगाव लाईव्हला अधिक माहिती दिली. 1985 साली बेळगाव महानगरपालिकेकडून अलारवाड येथील 163 एकर जमिनीमध्ये 8 कोटी रुपये खर्च करून बेळगाव शहरासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. उताराची जमिनीवरील नैसर्गिक प्रवाहामुळे सांडपाणी प्रकल्पासाठी ही जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा अभियंत्यांसह तज्ञांनी दिला होता. विशेष कांही न करता फक्त पाईपलाईन घालून शहराचे सांडपाणी या प्रकल्पापर्यंत पोहोचविणे आणि सांडपाणी प्रक्रियेची यंत्रणा बसविणे इतकेच काम करावयाचे होते. हा प्रकल्प खरेतर तत्पूर्वी 1972 व 74 साली बेळगाव शिवारामध्ये राबविण्याचा महापालिकेचा विचार होता. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज अरस यांच्या कारकिर्दीत बेळगाव आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी जोरदार आवाज उठवून या प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे तो रद्द झाला होता. त्यावेळी माळ जमिनीत हा प्रकल्प उभारण्यात यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार अलारवाड येथील जमीन या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली होती. यासाठी तत्कालीन मनपा आयुक्त शेट्टी यांच्या कालावधीत सभागृहात याबाबतचा ठरावही एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीचे पाणीपुरवठा मंडळापासून संबंधित अन्य खात्यांमध्ये वाटपही करण्यात आले होते. अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात बरोबरच महापालिकेला अतिरिक्त महसूल मिळावा यासाठी त्या ठिकाणी खत निर्मिती केंद्रही उभारण्यात येणार होते. या पद्धतीने शेतकऱ्यांचे न नुकसान होता अतिशय योग्य प्रकारे हा प्रकल्प उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यानंतर कांही कारणास्तव हा प्रकल्प रेंगाळला त्यानंतर 2007 -08 साली या प्रकल्पात राजकीय हस्तक्षेप झाला आणि चित्र पालटले.
कांही लोकप्रतिनिधीच्या आग्रहास्तव या प्रकल्पाची जागा बदलून ती हलगा नजीकच्या शेतजमिनीत निश्चित करण्यात आली. यासाठी संबंधित जवळपास 20 एकर जागेतील शेतकऱ्यांवर सध्या हलगा -मच्छे बायपाससाठी जशी जबरदस्ती केली जात आहे तशी जबरदस्ती व दडपशाही बुल्डोझर -जेसीबी लावून या ठिकाणची पिके नष्ट करून जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. दरम्यान हलगा येथील या नियोजित सांडपाणी प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांची पिकाऊ जमीन नष्ट होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आणि न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल करण्याद्वारे दाद मागितली. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात आपण नवी दिल्ली येथे जाऊन संबंधित अधिकार्‍यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारच्या निधीमध्ये सांडपाणी प्रकल्पाच्या नांवाखाली मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार केली. त्यावर लागलीच उच्चस्तरीय बैठक बोलावून कर्नाटक राज्य राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्यांच्या पातळीवर चौकशी करून त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार कार्यवाही होऊन तहसीलदारांनी आम्हा शेतकऱ्यांची बाजू न्याय असल्याचे मान्य करून प्रांताधिकारीकडे आपला अहवाल पाठविला. तथापि प्रांताधिकार्‍यांनी अद्यापपर्यंत तो अर्ज सरकारपर्यंत पाठविलेलाच नाही. भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ नये यासाठी राजकीय दबावाखाली येऊन प्रांताधिकारी हे कृत्य करत असल्याचा आमचा स्पष्ट आरोप आहे, असे नारायण सावंत यांनी सांगितले.
2018 साली आम्ही हलगा नको तर अलारवाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व्हावा यासाठी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर जवळपास 2 वर्षे महापालिकेचे अधिकारी न्यायालयीन सुनावणीला उपस्थित राहत नव्हते. हलगा येथील प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून आता वादग्रस्त प्रकल्प झाला आहे प्रश्न मिटलेला आहे अशी बाजू मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र आम्ही मनपा अधिकारी सुनावणीला हजर राहत नाहीत हा न्यायालयाचा अवमान आहे हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने थेट मनपा आयुक्तांना पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचा आदेश दिला. मात्र पहिल्या सुनावणीला ते गैरहजर राहिले तसेच दुसऱ्या सुनावणीला हजर राहताना त्यांनी स्वतः सोबत प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तपशिलाचे प्रतिज्ञापत्र न आल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना अलीकडेच 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला त्यानंतरच्या सुनावणीत खोटी साक्ष दिल्यामुळे न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आणि नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश दिला.
त्यानुसार आज महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असल्याचे नारायण सावंत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान न्यायालयाने लोकायुक्तांना या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा कयास व्यक्त करून त्याबाबत चौकशी अंती अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार लोकायुक्त खात्याने पुढील सुनावणीपर्यंतच्या मुदतीत आपला अहवाल सादर करू असे सांगितले आहे, अशी माहितीही सावंत यांनी दिली.
