नवजात कर्णबधिर मुलांवरील शस्त्रक्रियेसाठी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये 8 ते 10 लाख रुपये खर्च येतो. तथापि शासनाकडून चालू वर्षापासून अशा स्वरूपाच्या शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या योजनेमुळे मुलांमधील श्रवण दोषाची समस्या बालपणीच सुटण्यास मदत होणार आहे.
सरासरी 1000 नवजात मुलांपैकी एका मुलांमध्ये श्रवण दोष असतो. श्रवण दोष असलेल्या नवजात मुलांपैकी 95 टक्के मुलांना योग्य तो वैद्यकीय उपचार आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दिल्यास ऐकू येऊ शकते. मात्र उर्वरित 5 टक्के मुलांमधील श्रवण दोषासाठी शस्त्रक्रियेची गरज भासते. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये अशा शस्त्रक्रियेला 8 ते 10 लाख रुपये खर्च येतो. त्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सदर शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये अलीकडेच निधीची तरतूद केली आहे.
राज्यात नुकतेच आरोग्य विभाग, आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी सेविका यांनी मिळून केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये 2600 मुलांमध्ये श्रवण दोष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी 652 बालकांना शस्त्रक्रियेची गरज आहे. सध्या एमआरआय करून 8 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील 500 मुलांच्या शस्त्रक्रियेसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे. प्रारंभी बेंगलोर येथील इंदिरा गांधी, चौरंगी आणि के. सी. जनरल हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया चालेल. त्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांनी हुबळी येथील किम्स हॉस्पिटल, रायचूर, म्हैसूर, मंगळूर, बेळगाव आणि तुमकुर आदी ठिकाणी नवजात कर्णबधिरांवरील शस्त्रक्रिया होतील.
नात्यातील विवाह आणि अनुवंशिक कारणामुळे नवजात बालकांमध्ये कर्णबधिरतेची समस्या जाणवते. या मुलांना दैनंदिन जीवनात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. एसटीपी, टीसीपी योजनेखाली त्यांना अर्थसाहाय्य केले जाते. याअंतर्गत 100 मुलांवर शस्त्रक्रिया केली जाते.
मात्र यात सुधारणा करत सर्व मुलांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून यंदापासून निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. शस्त्रक्रियेनंतर दोन दिवसात मुलांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिला जातो.
