बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरा सभोतालच्या प्रस्तावित रिंग रोडसाठी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने आक्रमकता दाखवली असून दुसऱ्यांदा नोटिफिकेशन जारी करत पहिल्या टप्प्यात पश्चिम भागातील 16 गावातील 34 किलोमीटर साठी शेकडो एकर जमीन संपादन करण्याचा घाट घातला आहे. शुक्रवार 4 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या नोटीस नंतर प्रशासन जमिनी संपादनासाठी आक्रमक झाले असून बेळगावच्या या बळीराजासमोर आपली शेती वाचवण्याचे आव्हान कायम आहे.
मागील वर्षी झालेल्या पहिल्या अधिसूचनेनंतर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती रिंग रोड विरोधात आक्रमक झाली होती आणि तालुक्याचा प्रत्येक गावात पिंजून काढून जवळपास 1200 पैकी 950 मध्ये शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला होता आणि जमीन देण्यास नकार दर्शवला होता तरी देखील शेतकऱ्यांची मागणी धुडकावत प्रशासनाने जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात आता शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल करून दाद मागावी लागणार आहे.या दुसऱ्या जमीन संपादन अधिसूचने विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समिती काय करणार? रिंग रोड विरोधी लढा आणखी तीव्र करणार का? शेतकरी आक्रमक होणार का असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागलाय.
गेल्या काही वर्षांपासून बेळगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर भूसंपादनाचे संकट घोंगावत आहे. पण, शेतकऱ्यांनी एकजुटीने म. ए. समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन या संकटाचा सामना केला आहे. आता पुन्हा रिंगरोडसाठी नव्याने अधिसूचना काढण्यात आली असल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. विधानसभेच्या निकालानंतर पुन्हा म. ए. समिती या शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात सक्रिय होणार का, असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सामान्य जनता, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन सातत्याने म.ए. समितीने सातत्याने लढा दिला आहे. पण, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत म. ए. समितीला मतदारांची साथ मिळालेली नाही. परिणामी सर्वच जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे, संघटनेत विस्कळीतपणा दिसून येत असल्याने यापुढे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोण पुढाकार घेणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यात आता रिंगरोडसाठी पुन्हा अधिसूचना निघाल्यामुळे समितीची साथ मिळणार की नाही, असा याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
म. ए. समितीने शेतकऱ्यांसाठी अनेक लढे पुकारले आहेत. रिंगरोडचा पहिला प्रयत्नही म.
ए. समितीनेच हाणून पाडला होता. विराट मोर्चा काढण्यात आला, त्याची दखल घ्यावी लागली. दुसऱ्या अधिसूचनेनंतर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यासाठी समितीने वकिलांची सोय केली होती.बेळगाव तालुक्यातील गावागावात जनआक्रोश आंदोलन पुकारले होते. राष्ट्रीय महामार्ग अडवून धरला होता इतकेच काय तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला. त्यामुळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला निर्धारीत वेळेत भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडता आलेली नव्हती त्यामुळे, पुन्हा एकदा अधिसूचना काढली आहे.
आता पुन्हा शेतकऱ्यांना लढ्यासाठी तयार व्हावे लागणार आहे. पण, या लढ्यात म. ए. समितीची साथ कितपत असणार, असा प्रश्न आहे.तालुका आणि शहर समितीची अद्याप बैठक झाली नाही अश्या वेळी समिती बळीराजा साठी पुढे सरसावणार का?
शेती वाचवण्यासाठी लढ्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मतदान करण्यासाठी राष्ट्रीय पक्ष, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेही काही प्रमाणात मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या लढ्यावर होण्याची भीती आहे. पण, शेतकऱ्यांना समितीशिवाय पर्याय नसल्यामुळे आगामी लढ्याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
