याचिकांची वाढती संख्या पाहता राज्य ग्राहक न्यायालय आयोगाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ बेळगावात सुरू करण्याची शिफारस 2019 मध्ये ग्राहक न्यायालय आयोगाच्या अध्यक्षांनी केली होती. तथापि तीन वर्षे उलटली असली तरी आजही हे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. याच्या निषेधार्थ बेळगाव बार असोसिएशनने आता आंदोलन छेडले आहे.
बेळगावमध्ये ग्राहक न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यास उत्तर कर्नाटकातील 12 जिल्ह्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने एखादा निवाडा केल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाच्या बंगळूरमधील आयोगाकडे याचिका दाखल करावी लागते. याचिका दाखल केल्यानंतर अर्जदाराला बेंगलोरच्या वाऱ्या कराव्या लागतात.
त्यासाठी अर्जदाराचा वेळ व पैसा वाया जातो या कारणाने उत्तर कर्नाटकातून आयोगाकडे दाद मागण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बेळगाव जिल्ह्यातून सुमारे 4 हजार प्रकरणे आयोगाकडे दाखल झाली असून संपूर्ण उत्तर कर्नाटकातून 6 हजार प्रकरणे दाखल आहेत.
बेळगावातील याचिकांची संख्या पाहता बेळगावमध्येच उत्तर कर्नाटकाचे स्वतंत्र खंडपीठ असावे असा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी आयोगाचे अध्यक्षांनी शासनाकडे पाठवून देखील आजतागायत त्याकडे गांभीर्याने झालेले आहे.
ग्राहक न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी खंडपीठासाठी आयोगाच्या अध्यक्षांनी प्रस्ताव पाठवल्यास सरकारने त्यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करून खंडपीठ उपलब्ध करून द्यावे. तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असा नियम आहे. परंतु दुर्दैवाने तीन वर्षे झाली तरी शासनाचे या शिफारशीची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही.
