बेळगाव येथे कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापण्याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ बेळगाव बार असोसिएशनतर्फे आज मंगळवारी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांना मोर्चाने निवेदन सादर करण्यात आले.
बेळगावात कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ आपल्याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रभू यतनट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंगळवारी आंदोलन छेडण्यात आले.
यावेळी न्यायालय आवारात मोठ्या संख्येने जमलेल्या वकीलांनी मोर्चाने जाऊन जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर केले. निवेदनाचा स्वीकार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. कलबुर्गी येथे कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापन यासाठी आवश्यक ती सर्व तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
तथापि जोरदार मागणी असूनही बेळगाव येथे कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापण्यात आलेले नाही. वारंवार विनंती आणि आठवण करून देऊन देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तेंव्हा बेळगावात खंडपीठ स्थापण्याच्या बाबतीतील कर्नाटक सरकारच्या निष्क्रियतेचा बेळगाव जिल्हा बार असोसिएशनचे सर्व सदस्य आणि संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्यात कार्यरत वकीलवर्ग तीव्र निषेध करत आहे. तरी याची आपण गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी अध्यक्ष ॲड. प्रभू यतनट्टी, बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर चव्हाण, ॲड. सचिन शिवन्नावर, सरचिटणीस ॲड. गिरीराज पाटील, संयुक्त सचिव ॲड. बंटी कपाही, ॲड. महांतेश पाटील, ॲड. अभिषेक उदोशी, ॲड. आदर्श पाटील, ॲड. इरफान ब्याल, ॲड. प्रभाकर पवार, ॲड. पुजा पाटील, ॲड. मारुती कामाण्णाचे आदींसह बहुसंख्य वकील उपस्थित होते.
जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्याबरोबरच बेळगाव येथे कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारचा निषेध म्हणून सर्व वकीलांनी आज एक दिवस न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला. वकिलांच्या बहिष्कारामुळे आज न्यायालयातील कार्यालयीन कामे सुरू असली तरी खटल्यांची कामं ठप्प झाली होती.
