कर्नाटक- गोवा यांच्यातील म्हादाई जलविवादाबाबत केंद्र सरकार गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करू शकत नाही असे स्पष्टीकरण बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी दिले आहे.
सुवर्ण विधानसौध बेळगाव येथे शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. म्हादाई जलविवाद लवादने दिलेल्या निर्णयावर केंद्र सरकारने जी राजपत्रित अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध केली आहे, त्यामुळे कर्नाटक व गोवा या दोन्ही राज्यांना कायदेशीर अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कारण दोन्ही राज्यांनी लवादाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. शेजारील राज्यांशी तार्किक चर्चेने म्हादाई जलतंटा सुटू शकतो. त्यासाठी कर्नाटक सरकार केंव्हाही तयार आहे. परंतु काँग्रेसकडून म्हादाई जलविवादाचे राजकीय भांडवल केले जात असल्याचे पालकमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी सांगितले.
बेळगाव सुवर्ण विधानसौधमध्ये सरकारी कार्यालय हलवण्याबाबतचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे यासंदर्भात गेल्या दोन बैठकांमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात विविध सरकारी पातळीवरील बैठकांचे आयोजन करून बेळगाव सुवर्ण विधानसौध पुरेपूर वापर करण्याची सरकारची योजना आहे, अशी माहिती पालकमंत्री शेट्टर यांनी दिली.
दरम्यान आपले नांव राज्यपाल पदासाठी सुचविण्यात आले असल्याच्या वृत्ताचा इन्कार करून मी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेण्यापूर्वी देखील अशाच प्रकारची अफवा पसरली होती, असेही पालकमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
