राज्य सरकारने बेरोजगार पदवीधर युवकांसाठी ‘युवा निधी’ योजनेची घोषणा केली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार पुढे विघ्न निर्माण झाले आहे.
पदवीधर विद्यार्थी बेरोजगार असल्याचा निष्कर्ष कसा काढावा? हा प्रश्न असल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी आणखी कांही महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या युवा निधी योजनेंतर्गत 2022 -23 या शैक्षणिक वर्षातील पदविका, पदवीधर विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. पदवीधर झाल्यानंतर 6 महिन्यापर्यंत नोकरी मिळाली नसल्यास अशा विद्यार्थ्यांना दरमहा 2 वर्षापर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
पदवीधर विद्यार्थ्यांना महिन्याला 3,000 रुपये तर पदविका धारकांना 1,500 रुपये आर्थिक मदत डीबीटीद्वारे थेट संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. तथापि पदवीधर विद्यार्थ्यांना गेल्या 6 महिन्यात कोणतीच नोकरी मिळाली नसल्याबद्दल माहिती कशी संग्रहित करावी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे युवा निधी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पैशाचा लाभ घेण्यासाठी बेरोजगार पदवीधारकांना आणखी कांही महिने वाट पहावी लागणार आहे.