यंदाच्या 2020 -21 या शैक्षणिक वर्षासाठी ट्यूशन फी अर्थात शिकवणी शुल्क वाढवू नये, असे निर्देश कर्नाटक सरकारने राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना दिले आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे झालेली नागरिकांची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे 2019 -20 सालच्या शैक्षणिक वर्षातील ट्यूशन फी पेक्षा जास्त फी आकारणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कर्नाटक शिक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कर्नाटक शिक्षण कायदा 1983 आणि नियमाच्या चौकटीत कर्नाटक सरकारला विनाअनुदानित शाळांची ट्यूशन फी अर्थात शिकवणी शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, असे परिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव आणि लाॅक डाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे आणि दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे लोकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच ट्युशन फी वाढवली जाऊ नये यासाठी शाळांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा मागणीचे विनंती अर्ज सरकारकडे आल्याने उपरोक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.