बेळगाव शहर तालुका परिसरातील शेकडो एकर तिबार पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनीतून जाणाऱ्या हलगा-मच्छे बायपास रोडला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या संगणमताने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण खात्याने वर्षाला तीन पीकं देणारी सुपीक जमीनीत शेतकऱ्यांची सहमती नसतानाही बेकायदेशीरपणे हालगा-मच्छे बायपासचे काम सूरु केले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलनं केली आहेत. ती आंदोलने पायदळी तुडवून प्रसंगी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक,दंडूकेशाही दाखवली. तथापी शेतकऱ्यांचा रस्त्यावरचा लढा कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या खंबीर पाठबळावर सूरुच होता. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाही सूरुच होता. त्याबद्दल न्याय मागणीसाठी हलगा- मच्छे या पट्ट्यातील 50 शेतकऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
त्या दाव्याला बळकटी देत आज गुरुवार दिं 12/12/2019 रोजी न्यायालयाने संबंधित बायपास रोड च्या कामाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती मुळे हालगा-मच्छे बायपास तसेच परिसरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यात समाधान पसरले आहे. सदर स्थगिती मिळवून देण्यासाठी वकील अॅड. रवीकुमार गोकाककर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.सदर स्थगिती आदेश बजावण्यात येत असताना मान.उच्च न्यायालयात राजू मरवे रमाकांत बाळेकूंद्री,अनिल अनगोळकर,विलास घाडी हेही प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
या स्थगिती मुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असून प्रशासनाचा गलथान कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सर्व्हे न करता मातीचा भराव टाकला आहे रस्ता सोडून दुसरीकडे रस्ता बनवला जात आहे तीन वेळा वर्षातून पीक घेणाऱ्या जमिनीवर वक्र दृष्टी ठेवणाऱ्या प्रशासनाला ही एक चपराक आहे अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे.इथून पुढे देखील सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालूच राहील असा पवित्रा देखील शेतकऱ्यांनी घेतलाय.
