बेळगाव लाईव्ह : बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ खेड्यांमधील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्या योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे कर्नाटक सरकारसह नेतेमंडळींना चपराक बसली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या विमा योजनेवरून कर्नाटकातील नेत्यांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचली असून याविरोधात आता नेतेमंडळींनी कर्नाटक सरकारविरोधातच प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. केपीसीसी अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावरून कर्नाटकातील भाजप सरकारला सुनावले असून महाराष्ट्राने घेतलेल्या निर्णयामुळे कर्नाटक राज्याचा अवमान झाल्याचे म्हटले आहे. जीव गेला तरी येथील आमची जमीन, पाणी आणि भाषेचे रक्षण करू पण कर्नाटकाची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केली.
आपल्या राज्यातील आरोग्याचे रक्षण करण्याची ताकद आपल्या सरकारमध्ये नाही का? आमच्या राज्यात प्रकल्प राबविण्याची परवानगी महाराष्ट्र सरकारला कोणी दिली? कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्राची भिक्षा का हवी? राज्यातील भाजप सरकारकडे जनतेचे आरोग्य जपण्यासाठी पैसे नाहीत कि हे सरकार दिवाळखोर आहे? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. याशिवाय भाजप सरकार राजकीय स्वार्थासाठी कन्नडिगांच्या हिताचा बळी देत असून याविरोधात कन्नड समर्थक संघटना, लेखक, चित्रपट क्षेत्रातील लोक, कलाकार आणि विचारवंत यांनी आवाज उठवावा, अशी मागणीही डीकेशींनी केली.
महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकात योजना राबविणे हे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कमकुवतपणाचे लक्षण असल्याची टीका डीकेशींनी केली. बोम्मई यांना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. राज्याचे आणि कन्नडिगांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन हे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात बेळगावमध्ये जाऊन तेथील नेत्यांशी आपण चर्चा करणार असल्याचेही डीकेशींनी म्हटले आहे.
