इयत्ता पहिली ते पाचवी ऑनलाईन क्लासेस रद्द!

0
1478
Online study
Online study
 belgaum

पालक, शिक्षक तज्ञ आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्याकडून होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे ऑनलाईन क्लासेस अर्थात ऑनलाईन शैक्षणिक वर्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे लहान मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती तज्ञांनी व्यक्त केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सरकारी खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळेतील मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण रद्द केले आहे. यासंदर्भात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण खात्याचे मंत्री सुरेशकुमार हे आज शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असून या संदर्भातील आदेश आज रात्री उशिरा अथवा उद्या गुरुवारी जारी केला जाणार आहे. सरकारने लहान मुलांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यासंदर्भात बेंगलोरच्या निमहंस हॉस्पिटल तज्ञांचे मत मागविले होते. या हॉस्पिटलमधील नामांकित बालरोग तज्ञांनी अभ्यासाअंती ऑनलाइन शिक्षणाचे परिणाम स्पष्ट केल्यानंतर इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दहा वर्षे वयाखालील मुलांवर ऑनलाईन शिक्षणाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अधिकाधिक कॉम्प्युटरचा वापर आणि संपूर्ण लक्ष केंद्रित करणे याचा परिणाम मुलांच्या दृष्टीवर होऊ शकतो. त्यामुळे या मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षण अनिष्ट आहे. यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पाचवीपर्यंतच्या मुलांसाठी हे शिक्षण रद्द केले जाणार आहे. इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षण असेल मात्र ते फक्त अर्ध्या तासाचे असेल.

 belgaum

दरम्यान, सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. यंदा राज्यातील पहिली ते नववी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. एसएसएलसी परीक्षा 25 जूनपासून सुरू होणार आहे. परंतु कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या तरी कोणत्याही शैक्षणिक संस्था पूर्ववत सुरू होणार नाहीत.

राज्य सरकारने यंदाचे शालेय शैक्षणिक वर्ष जुलै महिन्यापासून सुरू करण्याचा विचार केला असला तरी त्याला प्रचंड विरोध होत आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत कोणत्याही शाळा सुरू करू नये अशी सूचना दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे यासंदर्भात पुढचे पाऊल कोणते असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.