बेळगावला स्मार्टसिटी करण्यासाठी वारेमाप पैशाची उधळपट्टी झाली पण ज्या बळ्ळारी नाल्याकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यायला हवे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पावसाळ्यात ज्याच्यामुळे शहरातील पाण्याचा निचरा होऊ शकतो, जो परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा आहे त्या बळ्ळारी नाल्याचा विकास दुर्दैवाने मागील भाजपा सरकारच्या काळात झाला नाही. आता ते काम नव्या काँग्रेस सरकारकडून होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बळ्ळारी नाल्यावर अतिक्रमण होत असतानां शेतकऱ्यांनी आंदोलनं करत मा. लोकायुक्त न्यायालयात दावा दाखल करुन न्यायही मिळवला. नियमाप्रमाणे बफर झोनची जागा न सोडता अनेक व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्याचबरोबर येळ्ळूर रस्तावर अनगोळ शिवारात असलेले बळ्ळारी नाल्याचे तोंडच एका शेतकऱ्यांने भराव टाकून बंद केला आहे. या पद्धतीने अनगोळ, येळ्ळूर, मजगाव शिवारातील पावसाचे पाणी बळ्ळारी नाल्यात जाण्याचा मार्गच बंद झाल्यास भविष्यात अतिवृष्टीमुळे येळ्ळूर रस्ता नक्कीच बंद होणार आहे. याखेरीज शहापूर, वडगाव, माधवपूर, जूनेबेळगाव शिवारातील भातपीकंही नष्ट होतील.
भरीस भर म्हणून विकासाच्या नावे पहाटे फिरणाऱ्यांची सोय होण्यासाठी श्री सिध्दिविनायक मंदिरापर्यंत बांधलेल्या गटारवर फूटपाथ बांधण्यात आला आहे. तोही शेतीला नक्कीच धोकादायक होणार आहे. कारण शिवारातून येणारा मातीचा गाळ त्याचबरोबर वडगाव भागातून येणारा गाळ त्या गटारीत अडकून पाणी जाण्याचा मार्गच बंद होईल. फुटपाथमुळे गटारात साचलेला गाळ सहजासहजी काढता येणार नाही. परिणामी परिसरातील घरांमध्ये गटारीचे शिरल्याशिवाय रहाणार नाही.
याच उत्तम उदाहरण पावसाळ्यात होणारी येडियुराप्पा मार्गाची अवस्था हे होय. उद्या जर पहाटे फिरायला जाणाऱ्यासाठी सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंतच्या गटारीवर बांधण्यात आलेल्या या फुटपाथमुळे शेतीचे, घरांचे नुकसान झाल्यास जबादार कोण? असा सवाल परिसरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
कोरोना महामारी काळात ऑक्सिजनचा तुटवडा पडल्याने जनतेला किती त्रास झाला. खरे तर पिक पाण्यातून झाडांमधून नैसर्गिकरित्या ऑक्सिजन मोफत उपलब्ध होत असते. त्यामुळे जनतेला नैसर्गिक आरोग्य देण्यासाठी शहर परिसरात शेती, झाडं भरपूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याचे सोडून विकासाच्या नावे शेती, झाडंच नष्ट करण्याचा सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि कांही लोकप्रतिनिधींनी जणू विडाच उचलल्याचे दिसते. या सर्वांकडून कर्नाटक कृषी महसूल कायदा 1964 (कलम 95) चा कुठेच वापर होतानां दिसत नाही. याला कारणही तसच आहे. कायद्यात शेतकरी अनभिज्ञ असतो. त्याचा पूरेपूर फायदा प्रशासनाला हाताशी धरुन व्यवसाईक आपले ईप्सित साधत असतात. वास्तविक पहाता यासाठी संबधीत लोकप्रतिनिधीनीं जाब विचारला पाहिजे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीर उभे राहात शेती, झाडं शाबूत असतील तर इतर जनतेला आरोग्य बहाल करण्यासाठी किंवा परिसरातील मोठे, लहान नाले स्वच्छ करण्यासाठीचे आपले प्रामाणीक प्रयत्न कधीच वाया जाणार नाहीत याची जाणिव ठेवली पाहिजे. तेंव्हा आता पावसाळा जवळ आल्याने जलपर्णी व गाळाने तुडूंब भरलेला बळ्ळारी तूर्तास तरी साफ करुन परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि सरकार प्रयत्न करेल का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मागील बेळगाव जिल्हा पालक मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी बळ्ळारी नाला विकासासाठी अधिवेशनात 800 कोटी मंजूर करतो म्हणून प्रसार माध्यमासमोर आश्वासन दिले होतं. आता त्यांच भाजपा सरकार गेलं आणि निवडणुकीत त्यांच्या मतदार संघातून ते पराभूतही झाले.
तेंव्हा नव्या काँग्रेस सरकारनेतरी बळ्ळारी नाल्याच्या स्वच्छता आणि विकासाकडे लक्ष द्यावे. नाल्यातील कांही प्रमाणात का होईनां जलपर्णी, गाळ काढून येळ्ळूर रस्त्याच्या ठिकाणी बळ्ळारी नाल्याचे अनगोळ शिवारात भरावाने बंद केलेले तोंड खुले करुन परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान थांबवावे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यानां रयत संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी निवेदन देऊन प्रत्यक्ष पहाणी करुनच योग्य निर्णय घ्यावा अशी विनंती देखील केली आहे. तेंव्हा किमान सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तरी पावसाळ्याआधी नाल्याची पहाणी करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
