वीज दरवाढ रद्द करण्याबरोबरच स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जावा जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा अशा मागण्यांचे निवेदन आज कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेने बेळगाव या संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी आणि जि. पं. सीईओंना सादर करण्यात आले.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेने बेळगाव या संघटनेतर्फे राज्याध्यक्ष चुनाप्पा पुजेरी, जिल्हाध्यक्ष राघवेंद्र नायक, सचिव प्रकाश नायक व विविध तालुका अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी स्वीकारून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदन सादर करण्यापूर्वी आपल्या मागण्या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना रयत संघटनेचे चिक्कोडी तालुका अध्यक्ष राजू पोवार म्हणाले की, यंदा मान्सून महिनाभर लांबल्यामुळे नदी, नाले कोरडे पडून शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच सर्वत्र पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. जे पिण्याचे पाणी येत आहे ते गढूळ स्वरूपाचे असल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत तेंव्हा सरकारने प्राधान्याने स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी. तसेच शेतकऱ्यांची ऊस भाजीपाला वगैरे पिकांचे पाण्याअभावी नुकसान झाले आहे.
उसासह सर्व पिके उन्हाने वाळून जात आहेत. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई द्यावी.
सरकार कोणतेही असो आम्ही गेली काही वर्षे नुकसान भरपाईसाठी सतत आंदोलनं करत आहोत. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हानीची नुकसान भरपाई अद्यापही मिळालेले नाही. यंदा आता महिना होत आला तरी पावसाचा पत्ता नसल्यामुळे सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा तसेच सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून दिलासा द्यावा. कारण सध्या शेतकरी कर्जात बुडाला आहे. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन बँक आणि सोसायट्यांकडून केली जाणारी कर्ज वसुली थांबवण्यात यावी त्याचप्रमाणे वीज दरवाढ तात्काळ रद्द केली जावी.
दुर्दैवाने आजतागायत त्याच्याकडे कोणत्याच सरकारने लक्ष दिलेले नाही असे सांगून विद्यमान सरकारने तरी शेतकरी शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत त्यासाठी सरकारने आमच्या मागण्या करून त्वरित त्यांची पूर्तता करावी अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा राजू पोवार यांनी दिला.
निवेदन सादर करतेवेळी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरू सेनेचे अन्य पदाधिकारी, सदस्य व बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणे जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही (सीईओ) निवेदन सादर करण्यात आले.
