कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोर्‍यातील पूर परिस्थिती व्यवस्थापनासाठी दोन्ही राज्यांच्या मंत्री, सचिव आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्य करण्याचा निर्णय आज बेंगलोर येथे झालेल्या कर्नाटक व महाराष्ट्र पूर परिस्थिती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
सदर बैठकीत दुधगंगा जलाशय योजना दोन वर्षात पूर्ण करण्याबरोबरच उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातून कर्नाटकाला 4 टीएमसी पाणी आणि दुष्काळी परिस्थितीत कर्नाटकातून महाराष्ट्राला तेवढ्याच प्रमाणात पाणी देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती नियुक्त करण्याचा तसेच पूरपरिस्थिती व्यवस्थापनासाठी दोन्ही राज्यातील पावसाचे प्रमाण आणि जलाशयातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची माहिती क्षणाक्षणाला देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. बेंगलोर येथे आज शनिवारी कर्नाटक व महाराष्ट्र पूर परिस्थिती व्यवस्थापन समितीची बैठक महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी उपरोक्त माहिती दिली. कृष्णा व भीमा नदीच्या खोर्‍यातील पूरपरिस्थिती परिणाम कारक रित्या हाताळण्यासाठी बैठकीत विविध अंगाने चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती पूर परिस्थिती व्यवस्थापनासाठी दोन्ही राज्यांमधील प्रशासकीय पातळीवर, मंत्रालय पातळीवर आणि प्रत्यक्ष फिल्डवर अधिक चांगला समन्वय आणि संवाद राखण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोर्‍यातील पूर परिस्थिती परिणामकारकरीत्या हाताळण्यासाठी जलाशयातून केल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाची माहिती वेळच्या वेळी एकमेकांना देण्याचेही बैठकीत ठरले. त्याचप्रमाणे दुधगंगा जलाशयाचे काम वेगाने हाती घेऊन येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून त्यामुळे संबंधित परिसरातील जलसिंचनाची प्रलंबित सुविधा उपलब्ध होईल असे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कृष्णा व भीमा नदीच्या खोऱ्यातील पुराचे नियंत्रण कशा प्रकारे करावे त्याचप्रमाणे यासंदर्भात कोणत्या पद्धतीने दोन्ही राज्यांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवायचा याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले. या बैठकीमुळे दोन्ही राज्यातील सामंजस्य अधिक वृद्धिंगत होण्यास मदत झाली असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्राने कृष्णा खोऱ्यात रियल टाईम डेटा एक्वीझीशन सिस्टीम बसविली आहे. ही सिस्टीम नारायणपूर जलाशयापर्यंत वाढविली जाईल. ज्यामुळे संपूर्ण कृष्णा खोर्‍यावर तसेच अलमट्टी जलाशयातील पाणी पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रातून अलमट्टी जलाशयात जाणारे पाणी डायनामिकली मॉनिटर आणि मॅनेज केले तर आपण पूर परिस्थितीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करू शकतो असे सांगून महाराष्ट्र ज्याप्रमाणे रियल टाइम डेटा एक्वीझेशन सिस्टीम वापरत आहे त्याप्रमाणे कर्नाटकने देखील ती वापरावी, तसे झाल्यास आपण पूर परिस्थितीवर मात करू शकतो असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे दूधगंगा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार देखील निधी उपलब्ध करून देईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. यंदा पूर परिस्थिती निर्माण झालीच तर कर्नाटक व महाराष्ट्र यांच्यातील समन्वय चांगल्या पद्धतीने साधण्यासाठी आजची बैठक निश्चितपणे उपयोगी ठरेल असा विश्वासही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.
एकंदर आगामी पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मंत्री, राज्यांचे सचिव आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे बैठकीत ठरले. बेंगलोर येथे झालेल्या कर्नाटक व महाराष्ट्र पूर परिस्थिती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीस कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य सरकारचे मुख्य कार्यदर्शी व्ही. रवीकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य कार्यदर्शी डाॅ. रमण रेड्डी, पाटबंधारे खात्याचे अपर मुख्य कार्यदर्शी राकेश सिंग यांच्यासह उभय राज्यातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
