गेल्या दीड वर्षांपासून जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुका रखडल्याने विकासकामे देखील रखडली आहेत. ग्रामीण भाग मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिला असून सरकारच्या अनेक प्रकल्पांची पुरेशी अंमलबजावणी देखील होत नाही.
आता पंचायत निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची नजर न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या हालचालींकडे लागली असून राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेची काम पूर्ण झाल्यावर निवडणूक प्ररकियेला सुरुवात होण्याचे संकेत आहेत.
उच्च न्यायालयाने विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला पुन्हा १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र हा कालावधी पूर्ण होण्या आधीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारा अर्ज दाखल केला. सदर अर्ज शुक्रवारी फेटाळण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या अर्जावर सुनावणी करण्यापूर्वी राज्य सरकारच्या मतदारसंघांच्या पुनर्र्चेबद्दल खात्री पटली. या पार्श्वभूमीवर विभागीय खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची याचिका फेटाळून लावत निवडणुकीसंदर्भात मूळ याचिका उच्च न्यायालयात असून, गरज भासल्यास तेथे जावे, असे निर्देश दिले. राज्य सरकारची बाजू महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावदगी यांनी मांडली.
राज्य सरकारने जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांबाबत कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज सुधारणा कायदा २०२१ तयार केला आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावा,
आयोगाने आधीच प्रसिद्ध केलेल्या आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्र्चना अधिसूचनेच्या आधारे निवडणूक प्रक्रिया सुरु ठेवावी, याशिवाय उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती, त्यांनी अंतिम आरक्षण आणि मतदार संघ पुनर्र्चना यादी प्रसिद्ध करावी आणि निवडणूक प्रतीक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकारला पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा आशयाची याचिका फेटाळून लावली होती.
दोन्ही पंचायतींमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी विकासकामांना विलंब होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. आरक्षण आणि मतदार संघ पुनर्र्चनंतरच या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार असून राज्यात जवळपास दीड वर्षांपासून जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांची आस ठेवून असलेल्या उमेदवारांना याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
