बेळगाव लाईव्ह :स्थानिक निसर्गाला घातक ठरणाऱ्या कळसा -भांडुरा प्रकल्पाच्या बाबतीत कर्नाटकला पुन्हा एक चपराक बसली असून राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) सदर प्रकल्पासाठी 26.96 हेक्टर जंगल प्रदेश वापरण्यास द्यावा ही कर्नाटक सरकारची विनंती फेटाळली आहे.
पर्यावरण, जंगल आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या प्राधिकरणाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला.
सदर बैठकीत कर्नाटककडून राबविल्या जाणाऱ्या कळसा -भांडुरा प्रकल्पाच्या बाबतीत तसेच या प्रकल्पाच्या संभाव्य परिणामांच्या बाबतीत विस्तृत विचार विनिमय करण्यात आला. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 च्या 38 व्या कलमांतर्गत एनटीसीएने सादर केलेल्या प्रस्तावावर स्थायी समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटक सरकारने आपल्या समर्थनार्थ एनटीसीएला प्रस्ताव धाडला आहे.
याबरोबरच प्रस्तावात 26.96 हेक्टर जंगल प्रदेशाचा वापर प्रकल्पासाठी करण्याकरिता पर्यावरण, जंगल आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानगीची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. एनटीसीएने सदर प्रस्ताव फेटाळला असला तरी विचार करण्यासह मंजुरीसाठी तो मंत्रालयाकडे धाडण्यात आला आहे.
