कर्नाटकात पोट निवडणुकीला सुप्रीम कोर्टाचा ब्रेक लागला असून 15 विधानसभा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणुक रद्द झाली आहे.गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात अपात्र आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेला ब्रेक लावला आहे.
22 ऑक्टोबर पर्यंत पोटनिवडणुक नको असे कोर्टाने म्हटलं असून या निर्णयामुळे 17 अपात्र आमदारांना कोर्टात रिलीफ मिळाली आहे.अपात्र आमदारांचे पद रद्द केल्याशिवाय निवडणूक नको असे म्हटल्याने आता बेळगावन जिल्ह्यातील तीन विधानसभा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणुक पुढे ढकलली आहे.
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि हरियाणा बरोबर कर्नाटकातील 15 मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहीर केली होती तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी 17 आमदारांना अपात्र ठरवत निलंबनाची कारवाई केली होती त्या विरोधात अपात्र आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यावर आज सुनावणी झाली या 17 आमदारांनी जनता दल काँग्रेस मधून बाहेर पडत भाजपला पाठिंबा दिला होता त्या नंतर भाजप सरकार सत्तेवर आले होते.
