बिबट्या च्या धास्तीने अनेकांची तारांबळ उडत होती याची गंभर बाब लक्षात घेऊन जिल्हा पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील यांनी वनखात्याच्या अधिकाऱ्याला याची पाहणी करण्यासाठी बोलाविले. त्याच्याशी हिंदीमध्ये बोलल्यानंतर त्याने कन्नड मध्ये बोला असा प्रश्न निर्माण करून त्यांनाच उलट उद्धट वर्तन केले.
आपली बाजू ऐकायची सोडून कन्नड भाषेसाठी आग्रह करत हुज्जत घालायला सुरुवात केली सदर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी तक्रार सरस्वती पाटील यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकारआयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे दाखल केली आहे.
ज्या ठिकाणी 15 टक्क्याहून अधिक भाषिक नागरिक राहतात. त्यांना त्या भाषेत कागदपत्र मिळाली पाहिजे असा आदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल आहे मात्र तुम्ही तर न्यायालयाचा अवमान करत येथील मराठी माणसांवर अन्याय होत आहे त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करून केली आहे. वकील महेश बिरजे यांनी केलेल्या तक्रारीत वन अधिकारी, मुख्य विभागीय वन अधिकारी,जिल्हाधिकारी आणि राज्याचे मुख्य सचिव या चौघांना देखील नोटीस दिली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेश असताना देखील भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे अधिकार, भारतीय राज्य घटनेने दिलेले अधिकार देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे असे देखील पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.एक लोकप्रतिनिधीला अधिकाऱ्यांकडून अशी वागणूक मिळते तर सामान्य भाषिक अल्पसंख्यांकाची काय अवस्था असणार असा देखील प्रश्न त्यांनी मांडला आहे.जिल्हा पंचायत सभागृहात वारंवार मागणी करून देखील प्रश्न सुटत नाहीत असे मागील संदर्भ देऊन त्यांनी तक्रार केली आहे.सरस्वती पाटील यांच्या वतीने वकील महेश बिर्जे काम आहेत.