बेळगाव लाईव्ह : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बैठकीनंतर सीमावासीयातून नाराजी व्यक्त होत असून सीमाभागातील तरुण गृहमंत्र्यांच्या बैठकीवर ताशेरे ओढत आहेत. बेळगावमधील तरुण आणि सीमालढ्याविषयी काम करणारे, अभ्यासक पियुष हावळ यांनीदेखील ‘बेळगाव लाईव्ह’ला काल झालेल्या बैठकीबाबत प्रतिक्रिया दिली.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, गृहमंत्रालयाने भक्कम अशी मध्यस्थी करून भक्कम निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्राने सीमाप्रश्नी सीमावासियांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसायचे काम केले. याआधी अनेकवेळा अशा समित्यांची स्थापना झाली आहे. चार सदस्यीय समित्यांची नेमणूक झाली. मात्र यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. पुन्हा एकदा सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली, येथील तक्रारी, वाद आणि अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्रीय आयपीएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून यातून ठोस असे काही निष्पन्न होईल, याबाबत खात्री वाटत नसल्याचे पियुष हावळ म्हणाले.
प्रत्येकवेळी वरिष्ठ मंत्र्यांची नेमणूक होते, अधिकाऱ्यांची नेमणूक होते, समिती स्थापन केली जाते. चर्चा, बैठक होतात. विविध मुद्दे मांडले जातात मात्र यादरम्यान आजवर काहीच निष्पन्न झाले नाही. आता पुन्हा सीमाभागातील लोकांच्या नजरेत धूळफेक झाली. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी पुन्हा नवीन असे काहीच सांगितलं नाही. या आधी देखील अशीच धूळफेक केली गेली आणि आताही तेच झाले.
पूर्वोत्तर राज्यातील सीमाप्रश्न अमित शहा यांनी सोडविला आहे. कोर्टात खटला प्रलंबित असताना मग महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न संदर्भात कोर्टाकडे बोट दाखविणे म्हणजे केवळ दिशाभूल आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपची प्रतिमा उंचावण्यासाठी केलेलं हे राजकारण असावं का ?? सीमाप्रश्न आम्ही हाताळत आहोत हे भासविण्यासाठी केलेलं हे राजकीय नाट्य वाटतं. तुमच्या कडे सगळे अधिकार असताना “भांडू नका रे गप्प बसा” असे सांगून पाठविल्या सारखे झाले.
या उलट काय चूक काय बरोबर याचा निर्वाळा तुम्ही करू शकला असता. खटल्याचा निकाल येईपर्यंत या भागातील परिस्थितीचा आढावा आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी आय पी एस अधिकाऱ्यांची नेमणूक तसेच दोन्ही बाजूच्या तीन-तीन मंत्राच्या चर्चेसाठी नेमणूक हा केवळ फार्स आहे.
यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. या आधी देखील अशी समिती नेमली गेली त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही हा इतिहास आहे.
ज्याअर्थी बोम्मई यांची भाषा नरमली गृहमंत्र्यांसमोर त्या अर्थी महाराष्ट्राची बाजू भक्कम होती. पण निवडणुका समोर असल्याने कोणतीच ठोस भूमिका गृहमंत्र्यांनी घेतली नाही. एकमेकांच्या भागावर आता हक्क सांगू नका, कोर्टाचा निकाल लागे पर्यंत असे सांगणे ही दिशाभूल नाही का ? कोर्ट कोणता भाग कुणाचा हा निवाडा करू शकत नाही. कोर्ट शेवटी केंद्राला नियम अटी शर्थी घालून प्रश्न सोडवा हेच सांगणार! मग परिस्थिती पूरक असताना निव्वळ “उगी उगी बाळा” सांगून पाठवणे हे संधी साधू राजकारण आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आजवर प्रत्येकाने सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवून सीमाभागातील जनतेकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मनावर घेतलं तर मध्यस्थीने हा प्रश्न नक्कीच सुटू शकतो. सीमाप्रश्नी केंद्राची तटस्थ भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे सीमावासीय ठाकले आहेत. केंद्र आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यात तिन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाचे सरकार असून हा प्रश्न गांभीर्याने सोडविण्यात यावा, अशी समस्य सीमावासीयांच्यावतीने आपण मागणी करत असल्याचे पियुष हावळ म्हणाले.
आजवरच्या प्रत्येक पंतप्रधानांकडे तसेच मंत्रीमहोदयांकडे सीमाप्रश्नी इत्यंभूत माहिती दिली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कुणाला माहित नाही असे नाही. सीमाप्रश्नी अभ्यास करून हा प्रश्न सोडविणे केंद्र आणि पर्यायाने गृहमंत्र्यांच्या हाती असून सीमाप्रश्नी असलेले पुरावे आणि दाखले योग्यपद्धतीने हाताळून, योग्य अभ्यास करून, केंद्रामुळे झालेला गुंता आता केंद्रानेच सोडविणे आवश्यक असल्याचे पियुष हावळ यांनी नमूद केले.
