बेळगाव लाईव्ह : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कर्नाटक – महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पार पडलेल्या बैठकीबाबत सीमाभागात विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. माजी महापौर आणि सीमा लढ्याचे अभ्यासक ऍड. नागेश सातेरी यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’ला प्रतिक्रिया दिली असून काल झालेल्या बैठकीबाबत ते बोलताना म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री आणि दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सीमाप्रश्नी पार पडलेल्या बैठकीतून दोन मुद्दे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पहिले जाऊ शकतात. दोन्ही राज्यांच्या ३ मंत्र्यांची ६ सदस्यीय समन्वय समितीची नेमणूक आणि राज्यांतर्गत जे काही वाद किंवा अडचणी असतील, त्यासंदर्भात वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनात सदर बाब निदर्शनात आणून याबाबत तक्रार करणे या गोष्टी बैठकीतील सकारात्मक बाजू असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. याव्यतिरिक्त कालच्या बैठकीत झालेली चर्चा हि निव्वळ पोकळ असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कालच्या चर्चेत सीमाप्रश्नी केंद्राची भूमिका तटस्थ असल्याचे सांगत हा वाद दोन राज्यातील असल्याचे विधान केले, हे विधान खटकणारे असल्याचे कॉ. सातेरी म्हणाले. मेघालय आणि आसाम सीमावाद देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. याप्रश्नी गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली. मात्र कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी केंद्र सरकार अशा पद्धतीची भूमिका कशी काय घेऊ शकते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गृहमंत्र्यांनी केलेले विधान हे अत्यंत चुकीचे असून केंद्राच्या राज्य पुनर्र्चना समितीमुळे बेळगाव, बिदर, कारवार आणि समस्त सीमावासीयांवर अन्याय झाल्याचे ते म्हणाले. हा वाद कुणामुळे निर्माण झाला? राज्य पुनर्र्चना कोण दुरुस्त करणार? समन्वय समितीच्या माध्यमातून दोन्ही राज्यात एकमत होऊ शकेल का? आणि दोन्ही राज्ये मिळून हा वाद मिटवू शकतील का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
दोन्ही राज्यांच्या सदस्यांची समन्वय समिती सीमाभागाच्या दृष्टिकोनातून निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाही. एखाद्या मुद्द्यावर निर्णय घेताना ६ मंत्र्यांमध्ये एकमत होईल कि नाही? याबाबत साशंकता आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सीमावासीयांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कर्नाटक सरकारने लोकशाही पाळत असल्याचे सांगितले. मात्र आजवर मराठीतून कागदपत्रे पुरविण्यात आली आहे का? कर्नाटकाने हि बाब आजवर खरी करून दाखविली आहे का? याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे कॉ. सातेरी म्हणाले.
कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना पाकिस्तानमधील मुजाहिदींना मिळणाऱ्या वागणुकीप्रमाणेच वागणूक दिली जाते. येथील सीमावासीयांकडे घटनात्मक अधिकार नाहीत. भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकार नाहीत. कोणत्याही कार्यालयात मराठी भाषेला डावलले जाते. हि बाब जगजाहीर असून मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी मात्र खोटी विधाने केली. जतमधील ४०-४५ गावांवर आपला हक्क सांगून प्रक्षोभक विधाने केली. ट्विटर वरून कमेंट केल्या. आणि अचानक १५ दिवसानंतर सदर अकाउंट आपले नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या गोष्टीवर सर्वसामान्य जनता विश्वास ठेवणार नाही मात्र त्यांची बाजू महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी उचलून धरत बोम्मई यांनी प्रक्षोभक विधान केलंच नाही असा निर्वाळा फडणवीस यांनी केला, याहून मोठे दुर्दैव काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यामागे राजकारण शिजत असल्याचेही नागेश सातेरी म्हणाले.
येत्या ४-५ महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार असून या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून हे राजकारण सुरु असून केंद्रीय आयपीएस अधिकारी बेळगावमध्ये येतील किंवा त्यांच्यापर्यंत बेळगावमधील सीमावासियांच्या तक्रारी पोहोचतील, हे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आजवर भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे अनेक तक्रारी केल्या. मात्र घटनात्मक अधिकार नसल्याचे सांगत तेथेही आपल्याला न्याय मिळाला नाही. आणि दोन्ही राज्याच्या सदस्यांची समन्वय समिती कशापद्धतीने काम करेल? हे आता पाहण्याची गरज असल्याचे मत नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
