बेळगाव लाईव्ह : 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथे सुरू असताना, त्या अधिवेशनाला विरोध म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व्हॅक्सीन डेपो येथे महामेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी प्रशासनाकडे विधिवत परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाने परवानगी नाकारत 12 ते 14 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत शहरात कलम 144 लागू केले होते.
तरीदेखील 13 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 12 ते 3 या वेळेत समितीने नियोजित स्थळी महामेळावा घेतला. या कार्यक्रमात त्या वेळचे आमदार सभागृहात नोंद करून मेळाव्यास उपस्थित राहिले होते.
या प्रकरणी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किणेकर, दिगंबर पाटील, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी यांच्यासह इतरांवर टिळकवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीस निरीक्षक मोनेश देशनूर यांनी भारतीय दंड संहिता कलम 143, 145, 341, 283, 149 तसेच कर्नाटक पोलीस कायदा 1963 च्या कलम 109 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी जे.एम.एफ.सी. (IV) न्यायालयात झाली. सरकारतर्फे आठ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. मात्र आरोप सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला अपयश आले.
महत्त्वाचे म्हणजे, पोलिसांकडून कोणतेही व्हिडिओ पुरावे, ध्वनिमुद्रण, किंवा कार्यक्रमानंतरच्या वर्तमानपत्रांच्या बातम्या न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच कथित भडक भाषणांचे कोणतेही ठोस पुरावेही सादर करण्यात आले नाहीत. या बाबी न्यायालयाने गांभीर्याने घेतल्या.
पुराव्याअभावी न्यायालयाने सर्व आरोपी नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. वैभव कुटरे, अॅड. एम. बी. कागणकर, अॅड. बौद्रे, अॅड. बाळासाहेब, अॅड. अश्वजीत चौधरी आणि अॅड. रिचमन रिकी यांनी काम पाहिले.