बेळगाव लाईव्ह : “२५ वर्षांनंतरही महाराष्ट्राचा दावा अद्याप न्यायालयाच्या दरवाजाबाहेरच आहे,” असा दावा कन्नड संघटनेचे नेते अशोक चंदरगी यांनी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने बेळगाव-कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रकरण अद्याप सुनावणीसाठी ग्राह्य धरले गेले नसल्याचे सांगत, या परिस्थितीत न्यायालयाच्या अवमानाचा म्हणजेच ‘कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट’चा मुद्दा उपस्थित होत नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. बेळगाव महानगरपालिकेत महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. कर्नाटक नगरविकास खात्याच्या सूचनेनंतर महापालिका आयुक्त एम. कार्तिक यांनी हा ठराव मांडला, तर भाजपच्या महापौर प्रीती खामकर यांनी त्याला अनुमोदन दिले. या निर्णयाचे कन्नड संघटनांनी स्वागत केले असून, अशोक चंदरगी यांनी कर्नाटक सरकार आणि जिल्हा पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
सहा महिन्यांच्या आंदोलनानंतर ठराव मंजूर
२६ मार्चपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर महापालिकेत कर्नाटकच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर झाल्याचे चंदरगी यांनी सांगितले. २९ ऑगस्ट आणि ४ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारकडून आलेल्या सूचनांनंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या निर्णयाला आंदोलनाचे यश संबोधत त्यांनी कर्नाटक सरकार आणि जिल्हा पालकमंत्र्यांचे आभार मानले.
फाजल अली आणि महाजन आयोगाच्या अहवालांचा उल्लेख
बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याची भूमिका मांडताना चंदरगी यांनी १९५६ मधील फाजल अली आयोग आणि १९६७ मधील महाजन आयोगाच्या अहवालांचा उल्लेख केला. या अहवालांचा आधार घेत बेळगाव सीमा प्रश्नावर कर्नाटकच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करण्याची सूचना सरकारकडून करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणावर चंदरगी यांचे भाष्य
महाराष्ट्र शासनाने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सीमा प्रश्नावरील दाव्याचा उल्लेख करताना, हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात सुनावणीसाठी ग्राह्य धरले गेले नसल्याचा दावा चंदरगी यांनी केला. सप्टेंबरमध्ये ९, १६ आणि २३ तारखांना या प्रकरणाचा उल्लेख झाल्याचे सांगून, पुढील आठवड्यातही त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मोहन कटकरी यांनी बेळगाव भेटीदरम्यान या प्रकरणासंदर्भात कायदेशीर मत मांडल्याचेही चंदरगी यांनी सांगितले. प्रकरण अद्याप सुनावणीसाठी ग्राह्य धरले गेले नसल्याने न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे मत कटकरी यांनी मांडल्याचा दावा त्यांनी केला. तथापि, न्यायालयातील प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि अवमानासंदर्भातील कायदेशीर निष्कर्ष यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
महापौर-उपमहापौर बदलण्याची मागणी
महापालिकेच्या सभेत जिल्हाधिकारी आणि कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला आव्हान देणारा ठराव मंजूर झाल्याचा आरोप करत अशोक चंदरगी यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित ठराव बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांनी महापौर आणि उपमहापौर बदलण्याची मागणी केली.
येत्या १५ दिवसांत महापौर आणि उपमहापौर बदलण्याबाबत निर्णय न झाल्यास बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्याची मागणी पुढे नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सीमा प्रश्नावर राजकीय वातावरण तापले
बेळगाव सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील या ठरावामुळे वादाला नवे वळण मिळाले आहे. कन्नड संघटनांनी ठरावाचे स्वागत केले असले, तरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची भूमिका आणि या निर्णयानंतर होणाऱ्या राजकीय घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.
