बेळगावLive:EXCLUSIVE : २३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे ज्येष्ठ विधिज्ञ शिवाजीराव जाधव यांची भेट घेतली आहे. माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रामचंद्र मोदगेकर आणि माजी नगरसेवक अनिल पाटील यांनी ऍड. शिवाजीराव जाधव यांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील लांबणीवर पडलेल्या सुनावणीसंदर्भात अधिक माहिती घेतली आहे.
३० ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी अधिक वेळ मागितला होता. आपल्याला तयारीसाठी वेळ मिळाला नसल्याचे कारण देत सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची विनंती न्यायमूर्तींकडे केली होती. यावेळी पुढील सुनावणीसाठी २३ नोव्हेंबर हि तारीख जाहीर करण्यात आली होती. या मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पाच विधिज्ञांच्या खंडपीठाची रचना केली. पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीचीही तारीख न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या अनुपस्थितीमुळे उद्याची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्याकडे पुढील तारीख देण्याची विनंती करून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडणार असल्याची माहिती ऍड. शिवाजीराव जाधव यांनी दिली. मात्र उद्याची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून या खटल्याकडे आस लावून बसलेल्या सीमावासीयांना पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्याकडे पुढील सुनावणी लवकरात लवकर होण्यासाठी विनंती करण्यात येणार असून कर्नाटक सरकारने दाखल केलेला अर्ज देखील कसा फेटाळला जाईल, याचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. सीमाप्रश्नी मार्च २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कर्नाटक सरकारने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाला सीमाप्रश्नासंदर्भात निर्णय देण्याचा किंवा कामकाज करण्याचा अधिकार नसल्याचे अर्जात म्हटले आहे. सीमाप्रश्नी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर ६ ते ८ महिन्यात सुनावणी होणे आवश्यक होते. मात्र कर्नाटक सरकारने केलेल्या दाव्यामुळे सीमाप्रश्नाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होऊ शकतो का ? यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. सीमाप्रश्नी निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचेही कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. सीमाप्रश्नी सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नसून हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात निकाली काढू शकत नसल्याचे कर्नाटकचे म्हणणे आहे.
बॉम्बे री-ऑर्गनायझेशन ऍक्ट १९६० आणि स्टेट रिऑर्गनायझेशन ऍक्ट १९५६ यातील तरतुदींनाही आव्हान देण्यात आले असून या दाव्यामध्ये आव्हान देता येते किंवा नाही हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारच्या सदर अर्ज निकाली लागत नाही तोवर दाव्याची सुनावणी होणे शक्य नाही. किंवा या दाव्यात पुरावे देखील सादर करता येणार नाहीत. कर्नाटक सरकारचा अर्ज फेटाळल्यानंतरच हा दावा पुढे सरकेल आणि सीमाप्रश्नी सुनावणी अंतिम टप्प्याकडे वळेल, अशी महत्वपूर्ण माहिती ऍड. शिवाजीराव जाधव यांनी दिली.
कर्नाटक सरकारचा अर्ज फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्याच्या दिशेने झेपावल्यास चार आठवड्यात शपथपत्र आणि पुरावे दाखल करण्यात येणार आहेत. गरज भासल्यास उलट तपासणी होऊन हा दावा अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लवकरात लवकर कशी निकाली लागेल याकडे सर्वांचे लक्ष असून नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ सी. एस. वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली आहे. याचप्रमाणे राकेश द्विवेदी हेदेखील महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार असून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचाही सहभाग सुनावणीदरम्यान कसा करता येईल यादृष्टीकोनातून प्रयत्न सुरु असल्याचे ऍड. शिवाजीराव जाधव म्हणाले.
सध्या ऍड. हरीश साळवे ये लंडन येथे असून न्यायालयीन कामकाजात व्हर्च्युअल पद्धतीने त्यांना सहभागी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू भक्कम असून हा दावा आपल्याच बाजूने मजबूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला सीमाप्रश्नी सुनावणी करण्याचा पूर्ण अधिकार असून कर्नाटक सरकारचा अर्ज नक्कीच फेटाळला जाईल, यामुळे सीमाप्रश्नी आपला विजय निश्चित आहे, असा ठाम विश्वास ऍड. शिवाजीराव जाधव यांनी व्यक्त केलाय.
