खरंतर पोराटोरांच्या क्षुल्लक पोस्ट वर इतका दीर्घ लेख अपेक्षित न्हवता पण तो आला. सोबत बरेच प्रश्न घेऊन आला. त्यामुळे पात्रता नसताना देखील इतक्या विद्वान माणसाच्या दीर्घ लेखावर त्यांच्याच लेखातील लोकशाही, पारदर्शकता या मुद्द्यांचा आधार घेऊन प्रतिक्रिया नोंदवत आहे. चूकभूल द्यावी. घ्यावी.
सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समिती हि निव्वळ लोकाश्रयावर चालते. गेल्या ६० पेक्षा अधिक वर्षाच्या कालावधीत पुलाखालून बरंच पाणी गेलंय. मराठी माणसाच्या चिवटपणामुळे हि चळवळ आपलं अस्तीत्व टिकवून आहे आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीने हा लढा जिवंत ठेवलाय.यासाठी सीमाभागातील मराठी जनतेने प्रचंड त्याग केलाय. कालानुरूप समितीत बदल होणे गरजेचं आहे हे सगळेच लोकं मान्य करतात.पण फक्त जबाबदारी सीमाभागातील मराठी माणसाची आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचीच का ? पुणे, मुबई महाराष्ट्रात राहून मराठी बद्दल बोलणं सोपं आहे पण बेळगावातील सद्याची स्थिती तेवढी सोपी नाही. कर्नाटक शासन, पोलीस प्रशासन सर्व नियम पायदळी तुडवत हा रोजचा अनुभव आहे. साध्या सभेच्या परवानगी साठी समितीत काम करणाऱ्या लोकांना किती चप्पल घासावे लागतात याची जाणीव किती लोकांना आहे ? मराठी मुलांवर जेव्हा खोट्या केसेस पडतात त्यावेळी ऍडव्होकेट महेश बिर्जे सारखे लोकं, महाराष्ट्र एकीकरण समितीतील लोकं आपल्यापरीने जामीन आणि तत्सम स्वरूपातल्या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पुढे येतात पण लक्षात घ्या हा लढा कर्नाटक सरकारच्या राक्षसी ताकदी विरोधातला असतो. तर अशावेळी हे महाराष्ट्रातील विचारवंत नेमकं काय करत असतात? बेळगावात अन्याय झाला कि महाराष्ट सरकारकडे हे विचारवंत एखादं शिष्टमंडळ घेऊन गेले अथवा उपोषणाला बसले अशी काही बातमी आजपर्यंत कानावर आली नाही. फुकट सल्ले देणं फार सोपं असत. जिथं मराठीचा कैवार घेतला तर वाह वाह होते अशा महाराष्ट्रात या विचारवंतांकडून बेळगाव सीमाभागासाठी एखादा लढा का उभारला जात नाही? कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील रस्त्यावरचा लढा नक्कीच सीमाभागातील मराठी माणसासाठी दिलासादायक असेल.
या लेखाच्या अनुषंगाने लोकशाही, पारदर्शकता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला आहे मग सीमाप्रश्न सुटण्याआधीच सत्कार कसा स्वीकारायचा ? हा विचार जर काही लोकांच्या मनात असेल तर तो विचार तुम्हाला पटत नाही म्हणून “भंपक” कसा काय ठरू शकतो? या लेखामागे शिवसेनेची प्रेरणा आहे असं कोण बर म्हणालं ? शिवसेनेत स्वतःच अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी अशा पद्धतीची मांडणी का करण्यात येते ? आणि कोणत्या आधारावर आणि अधिकारात प्रस्तुत लेखक समितीने शिवसेनेची मदत घेऊ नये असे लिहितात. शेवटी काय तर आम्हा सीमावासीय माणसाची एकच इच्छा महाराष्ट्रात जाण्याची. मराठी माणसाला न्याय कुणाकडूनही मिळाला तर तो हवाच आहे. गेला बाजार जर MIM च्या ओवेसींच्या अथवा विहिंपच्या प्रवीणभाई तोगाडियाच्या प्रयत्नाने जर आम्हाला न्याय मिळाला तर या लोकांचे फोटो देखील सीमाभागातील घराघरात बघायला मिळतील. इथं शिवसेनेचं वावडं कुणालाही नाही. किंबहुना लेखक ज्या सामाजिक माध्यमाबद्दल बोलतात त्या सेनेच्या सामाजिक माध्यमात काम करणाऱ्या तरुणांना खास १ नोव्हेंबरला आणून त्यानंतर बेळगांव बिलॉग्स टू महाराष्ट्र या समूहाची स्थापना झाली ( प्रस्तुत लेखक या माध्यमाचा वैयक्तिक प्रसारासाठी वापर करतात म्हणून त्याच्या ऍडमिन ने एक विनंतीवजा सूचना या पेज वर टाकली आहे. नोंद घ्यावी)
प्रस्तुत लेखकाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आमदारावर थेट आरोप केलेत. ते कुणाच्या सांगण्यावरून केलेत ? सोबत फिरणाऱ्या लोकांचं ऐकून बिनबुडाचे आरोप करण्यापेक्षा आपण ज्यांच्या संगतीत असतो ती माणसं वरकरणी नैतिकतेचा बुरखा पांघरून वैयक्तीक द्वेषातून आपल्याला माहिती पुरवतात का याची एकदा शहानिशा करायला काय हरकत आहे ? उमेदवारी द्यायच्या अगोदर निवडसमितीने बहुमताने विद्यमान आमदारांना उमेदवारी दिली आहे. फक्त उपद्रवमूल्य हे सद्याच्या आमदारांचे कर्तृत्व नाही त्यांनी देखील सामाजिक जीवनात आणि राजकीय क्षेत्रात कष्ट घेतलेले आहेत.त्यातले एक आमदार ४ वेळा बेळगावचे महापौर राहिले आहेत आणि दुसऱ्या आमदारांचा सतत समितीच्या कार्यकर्त्यात राबता असतो. मागील वेळी निवडसमितीने लोकांच्यात जाऊन त्यांची मत घेऊन उमेदवारी दिली आहे. इथं आपल्या पदरात काय पडलं नाही म्हणून बेछूट आरोप कुणासाठी ? बहुतेक वेळा दोन्ही आमदार सर्वोच्च न्यायालयाच्या तारखेवेळी दिल्लीत हजर असतात अशा वेळी त्यांची सांगड थेट कन्नड रक्षण वेदिकेशी घालण्याचं प्रयोजन काय ? अशानं सामान्य सीमावासीयांचा बुद्धिभेद होणार नाही तर काय होणार ? आणि त्याचबरोबर ज्यांनी हि माहिती पुरवली ते लोकं कोल्हापूरच्या सेनेच्या आमदाराची मध्यस्थी घेऊन मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या कडे कोणता प्रस्ताव घेऊन गेले होते ? कोणाला कोणतं पद हवं होत? हे दुसऱ्याकडे बोट दाखविण्या अगोदर जाहीर होईल का ?
पहिल्या आणि दुसऱ्या लेखात काय लिहिलं आहे, तर समितीतील लोकं भाई एन. डी. पाटील यांना घाबरतात. दोन्ही आमदारांना घाबरतात. त्यांच्यासमोर बोलत नाहीत इत्यादी. हि समिती आहे कि भित्र्या लोकांची संघटना? ज्या लोकांनी व्यवस्थे विरोधात जाऊन ला लढा टिकवला ते इतके घाबरट असू शकतात का? उदाहरण दाखल सांगायची गोष्ट तर गेल्यावेळचे समितीचे उमेदवार जाहीर करण्याचे अधिकार श्री किरण ठाकूर यांच्याकडे होते आणि ते कुणाच्या दबावाला बळी पडतील यावर बेळगावातल्या शेंबड्या पोराचा देखील विश्वास नाही. त्याचबरोबर श्री किरण ठाकूर (मामा) यांची प्रेरणा या लेख मागे आहे असं कुणी म्हंटल आहे ? उलट प्रस्तुत लेखकाच्या सोबत बेळगावात फिरणारे काही लोकं (जे सद्या गेल्या निवडणुकीतील भाजपच्या उमेदवाराच्या आजूबाजू दिसतात त्यांच्या नावे अभिमानी संघ वगैरे चालवतात ) किरण ठाकूर यांची कृपादृष्टी आपल्यावर पडावी यासाठी बरेच मार्ग अवलंबवताना दिसतात.श्री किरण ठाकूर (मामा) यांच्यासारखा मुरब्बी आणि मातब्बर नेता ज्यांच्या कडे सीमाभागातील सर्वात मोठे प्रसार माध्यम आहे ते अश्या प्रकारची प्रेरणा वगैरे देण्याच्या भानगडीत पडत नाही हे जगजाहीर आहे. राहिला प्रश्न समितीतील नेत्यांच्यात असलेल्या मतभेदांचा तर ते आमच्या घरचं भांडण आहे त्यामुळे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या एकमेव ध्येयाला यामुळे कुठं बाधा येऊ नये यासाठी आमचे नेते सक्षम आहेत आणि त्याची योग्य ती काळजी ते घेतील याबद्दल सीमावासियांच्या मनात आशा आहे. किंबहुना सीमालढ्यातील कागदपत्रांची पूर्तता करताना “तरुणभारत” विनाशुल्क तातडीची सेवा प्रकाश मरगाळे यांना पुरविते हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मतभेद असतील पण मनभेद नक्कीच नाहीत.
लेखकांनी न्यायालयीन कामकाजात सुसूत्रता आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे आणि ती अतिशय योग्य आहे.खरं तर लेखकांनी याबाबतीत पुढाकार घेऊन आपलं बुद्धी चातुर्य वापरून एक योजना बनवावी आणि ती लिखित स्वरूपात एन.डी. पाटील, दीपक दळवी, दिनेश ओऊळकर, मनोहर किणेकर,मालोजीराव अष्टेकर, दिंगबर पाटील, आमदार संभाजीराव पाटील, आमदार अरविंद पाटील, किरण ठाकूर आणि मध्यवर्ती आणि घटक समितीचे सदस्य यांना पाठवावी आणि जाहीर प्रसिद्धी देखील द्यावी. या सर्व लोकांचं ध्येय सीमाप्रश्नाची सोडवणूक असल्यामुळे नक्कीच ते या गोष्टीची दखल घेतील अन्यथा सामान्य सीमावासीय त्याची दखल घेईल. न्यायालयात केस दखल करून जवळजवळ १३ वर्षाचा कालावधी झाला आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परीने हा डोलारा सांभाळला आहे. प्रसंगी या न्यायालयीन लढ्याच्या खर्चापाई स्वतःच्या घरादारावर कर्ज काढलेली लोकं इथं आहेत. वकिलांच्या मानधनाचा विषय उपस्थित केल्यामुळे हे देखील सांगतो कि प्रवीण पाटला सारखी तरुण मंडळी इथं आहेत ज्यांनी विनाशुल्क हजारो फोटो कॉपी तत्परतेने काढून दिल्या. साधा चीटोर सीमालढ्यात पुरावा ठरेल का ? म्हणून पदरमोड करून म्हाताऱ्याकोताऱ्यानी ज्यांच्या कडे पद वगैरे काही नाही अश्यानि हि कागदपत्र जमा केली आहेत. त्यामुळे सतत कर्नाटक आणि विरोधात राहून आलेल्या अडाणीपणा मुळे म्हणा यात सुसूत्रता आणि समन्वय नसावा, तो विचारवंतांनी आणला तर थोर उपकार होतील.
आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा. एन.डी. पाटील यांच्या वयाचा आणि ते थकले आहेत याचा. इथं फक्त एन.डी. च का ? तर आपण सर्वांचाच विचार करू.
ऍडव्होकेट राम आपटे : वय वर्ष ९० च्या पुढे : १३ वर्षात जे काम झालं नाही ते ऍफिडेव्हिटच काम तरुणाला लाजवेल अशा गतीने ५ महिन्यात पूर्ण केलं
श्री शरद पवार : वय वर्ष ७६ : समितीच्या कोणत्याही माणसाला सदैव भेटायला तयार. प्रसंगी मुख्यमंत्री, ऍटर्नी जनरल ते सर्वोच न्यायालयाचे वकील यांच्याशी चर्चा करणारे नेते. समितीचे न्यायालयीन कामकाज अडले तर तत्परतेने मदत करणारे
श्री उद्धव ठाकरे : वय वर्ष ५६ : शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धवजी यांची बायपास सर्जरी झाली असली तरी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावर सदैव लढवय्यी भूमिका आणि नेहमी सिमावासीयांची खंबीर साथ
आणि खुद्द एन.डी. पाटील : वय वर्ष ९० च्या आसपास : दर महिन्याला किमान दोन वेळा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट ठरलेली मग ती बेळगावात असो व कोल्हापुरात. आठवड्यात एकदा तरी बेळगाव संबंधित दूरध्वनी करून वस्तुस्थितीची पहाणी. प्रत्येक सीमालढ्यातील चळवळीला जातीने हजर आणि कार्यकर्त्यांना मागर्दर्शन. प्रत्येक गरजेच्या वेळी महाराष्ट्रातील नेत्याशी प्रत्यक्ष भेटून अथवा दूरध्वनी वर चर्चा.
हे जे कर्तृत्व सांगितलंय ते फक्त हिमनगाचे टोक आहे. मग प्रस्तुत लेखात सातत्याने एन.डी. थकले आहेत हा घोषा लावण्यामागचं नेमकं कारण काय ? एन.डी. च्या मुळेच या लढ्याला एक नैतिक बळ आहे आणि शिस्त आहे. उभ्या महाराष्ट्राने एन.डी.च जेष्ठत्व आणि सीमाभागाने एन.डी.च नेतृत्व मान्य केलं आहे. नैतिकतेला सोडून कोणतीही तडजोड न करणारा हा नेता लोकांना नेमका कशासाठी खुपतो ? नेमकं पाणी कुठं मुरतंय ? प्रतिभावंत लेखकाने आपल्या अनुभवाच्या जोरावर आपल्या शबनम बॅगेतून एन.डी. पाटलांचा पर्याय शोधावा आणि सुचवावा.
या लेखात लिहल्या प्रमाणे सीमाभागात असलेली पुढारी, तरुण भारत आणि सकाळ ही तीन वर्तमानपत्रं परस्परांच्या विरोधात सातत्याने वापरली जातात याचा नेमकं काय अर्थ अभिप्रेत आहे ? हि पेड पत्रकारिता आहे का ? लेखकांनी सिद्ध करावं. आमच्या अल्पबुद्धीला एवढंच समजतं कि या तिन्ही वर्तमानपत्रामुळे आज सीमाप्रश्न जिवंत असून या माध्यमाद्वारेच समितीचा आवाज अजून जिवंत आहे. सीमालढ्यातील ‘जागल्याची’ भूमिका हि तिन्ही वृत्तपत्र अगदी इमानेइतबारे बजावतात.
या लेखात सीमाभागातील बऱ्याच लोकांचा नावानिशी उल्लेख आहे त्यात श्री दिनेश ओऊळकर सरांचा देखील उल्लेख आहे. कोणत्याही गटात न रहाता, कोणत्याही राजकारणात न पडता, फक्त आणि फक्त सीमाप्रश्नासाठी झटणारे निस्वार्थी व्यक्तिमत्व. माझी एक विनंती आहे प्रस्तुत लेखकाने आपले दोन्ही लेख श्री दिनेश ओऊळकर साहेबांना पाठवावे. मनोहर किणेकर,मालोजीराव अष्टेकर, दिंगबर पाटील साहेबांना पाठवावे. त्यांची प्रतिक्रिया विचारावी. आणि त्यांच्या सारख्या निस्पृह माणसांनी जर लेखकांच्या मताशी सहमती दर्शवली तर मी बौद्धिक दिवाळखोर आहे असे समजून सयुंक्त महाराष्ट्र चौकात प्रस्तुत लेखकाची जाहीर माफी मागेन. कारण माफी मागितल्याने मी काही छोटा होणार नाही अथवा नेहमी मला असं वाटत राहील कि ढेकणांच्या संगतीने हिरा भंगला.
कळावे.
जय हिंद !!
जय महाराष्ट्र !!
आपला,
अमित शिवाजीराव देसाई 
