बेळगाव लाईव्ह : उसाला योग्य आणि न्याय्य दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली असतानाच बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील रास्ता रोको आणि टोल नाक्यांवरील अडथळ्यांना प्रतिबंध घातला आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी 30 ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अन्वये हा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात आला असून पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार आहे.
शनिवार, 31 ऑक्टोबर रोजी यमकनमर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हत्तरगी टोल नाक्याजवळ शेतकरी संघटनांकडून राष्ट्रीय महामार्ग बंद करून मोठे आंदोलन आणि धरणे आंदोलन करण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हे निर्बंध लागू केले आहेत.
पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या महामार्गावरील हिरेबागेवाडी, हत्तरगी आणि कोगनोळी यांसह सर्व टोल नाक्यांवर वाहतूक रोखणे, प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग बंद करणे तसेच टोल वसुलीच्या कामात अडथळा आणण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रॅक्टर, लॉरी, कार किंवा अन्य वाहने समूहाने उभी करून रस्ता अडविणे, वाहनांच्या रांगा लावणे, रस्त्यावर बसून किंवा झोपून आंदोलन करणे आणि बॅरिकेड्स अथवा इतर वस्तू ठेवून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने, पोलीस वाहने आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांच्या वाहतुकीत अडथळा होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील आंदोलनांमुळे केवळ दोन दिवसांत चार टोल नाक्यांवर अंदाजे 1.80 कोटी रुपयांचे टोल महसुलाचे नुकसान झाल्याची माहिती भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रशासनाला दिल्याचे आदेशात नमूद आहे.
गुळापूर येथे आंदोलनास परवानगी
दरम्यान, शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्या शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने मांडण्याचा अधिकार कायम असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. गुळापूर येथे शांततापूर्ण आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली असून, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी वाहतूक मार्गाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तसेच लागू असलेल्या अन्य कायद्यांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या ऊसदराच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे 31 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.