बेळगाव लाईव्ह : सरकारी यंत्रणेतील अनागोंदी कारभाराला आळा घालण्यासाठी केवळ तक्रारींची वाट पाहण्याऐवजी प्रशासनाच्या कामकाजावर थेट लक्ष ठेवण्याची भूमिका उपलोकायुक्त बी. वीराप्पा यांनी घेतली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय, नियमांच्या नावाखाली होणारी आर्थिक वसुली आणि कर्मचाऱ्यांचा कामातील हलगर्जीपणा याविरोधात त्यांनी कठोर भूमिका मांडली.
समाजव्यवस्थेत बदल घडवायचा असेल, तर केवळ उपदेश करून चालणार नाही, तर गैरप्रकारांविरोधात ठोस कारवाई करण्याची तयारीही ठेवावी लागेल, असे स्पष्ट करत त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याला अधिक आक्रमक स्वरूप देण्याचे संकेत दिले.
बेळगाव जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची पडताळणी करण्यासाठी त्यांनी विविध विभागांच्या कार्यालयांना अचानक भेटी दिल्या. परिवहन महामंडळ, बीम्स रुग्णालय, महानगरपालिका आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासह एकूण ३२ ठिकाणी झालेल्या तपासणीत अनेक त्रुटी समोर आल्या. कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी उपस्थित नसणे, नागरिकांच्या कामांबाबत निष्काळजीपणा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीत मनमानी होत असल्याचे प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आले. विशेषतः नागरिकांकडून दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याच्या प्रयत्नात हस्तक्षेप करून त्यांनी केवळ पाचशे रुपये दंड आकारण्याची भूमिका घेतली. नियमांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेणे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी या निमित्ताने अधोरेखित केले.
या तपासण्यांमधून समोर आलेल्या बाबी केवळ संबंधित कार्यालयांपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यांची कायदेशीर दखल घेण्यात आली आहे. विविध अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर एकूण २९ स्वयंस्फूर्त प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, या कारवाईचा केंद्रबिंदू केवळ प्रशासकीय शिस्त नसून समाजातील दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळवून देणे हाही आहे. ऑनलाइन सेवा व वितरण क्षेत्रातील कामगार, बांधकाम मजूर, खाणकामगार, क्रशर कामगार आणि एपीएमसीमधील हमाल यांना जीवन विम्याचे संरक्षण मिळावे, यासाठी स्वतंत्रपणे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. कामाच्या स्वरूपामुळे सतत अपघाताचा धोका असलेल्या या कामगारांच्या कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी या कामगारांसाठी अनिवार्य जीवन विम्याची व्यवस्था करावी, या मागणीला प्रकरणांच्या माध्यमातून संस्थात्मक स्वरूप देण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, देशाच्या संरक्षणासाठी योगदान देणाऱ्या सैनिकांच्या प्रश्नांबाबतही त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. सैनिकांच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वर्षभरापेक्षा अधिक काळ सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासनाचे आदेश युद्धपातळीवर जारी होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. सैनिकांच्या हिताचे निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, ही अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनातील बदलासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने आपापल्या परीने योगदान देण्याची गरज असल्याचे सांगताना त्यांनी प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांनाही सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. सार्वजनिक हितासाठी वैयक्तिक सुखसोयी बाजूला ठेवून व्यवस्थेतील चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. यावेळी आपल्या आक्रमक कार्यशैलीचे समर्थन करताना, “तुमचे पेन तलवार बनले, तर मी स्वतः तलवार आणि बंदूक घेऊनही सज्ज आहे. माझ्याकडे परवानाधारक बंदूकही तयार आहे. तुम्ही सर्वांनी थोडे सहकार्य केले, तर समाजात मोठे परिवर्तन घडवून आणता येईल,” असे ठाम विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्याने भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अनियमिततेविरोधातील लढ्यात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा देण्यात आला आहे.
या पत्रकार परिषदेला विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.