बेळगाव लाईव्ह : बेळगावात गेल्या काही काळापासून ‘कावेरी २.०’ (Kaveri 2.0) पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी आणि मॅपिंगच्या गोंधळामुळे उपनिबंधक कार्यालयातील मालमत्ता नोंदणीचे काम ठप्प झाले होते. याचा थेट फटका बिल्डर, व्यावसायिक, मालमत्ताधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसत होता. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून हा तांत्रिक अडथळा दूर होत नसल्याने नागरिकांचा नाहक वेळ आणि पैसा खर्च होत होता.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीसारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारांवर परिणाम होत असतानाही प्रशासकीय यंत्रणेकडून समस्या तातडीने सोडवली गेली नाही. अखेर या प्रश्नासाठी बेळगावातील प्रसिद्ध बिल्डर व उद्योजक गोपाळ कुकडोळकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कायदेशीर लढा दिला. प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी नागरिकाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ येणे, ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरली.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत आदेश दिल्यानंतर आता कावेरी २.० मधील संबंधित तांत्रिक आणि मॅपिंगची अडचण पूर्णपणे दूर झाली आहे. बेळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्री दस्तांची नोंदणी पुन्हा पूर्ववत आणि सुरळीत सुरू झाली असून, रखडलेले मालमत्ता व्यवहार मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बेळगावसह संपूर्ण राज्यातील बिल्डर, व्यावसायिक आणि मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
“लोकांचे अडथळे दूर करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी नाही का?”
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर समस्या पूर्णपणे दूर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना गोपाळ कुकडोळकर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट सवाल उपस्थित केला. “प्रशासकीय चुकांसाठी प्रत्येक वेळी सर्वसामान्याने कोर्टाची पायरी चढायची का?” असा सडेतोड प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कुकडोळकर म्हणाले, “एखाद्या साध्या माणसावर किंवा व्यापाऱ्यावर प्रशासकीय त्रुटींमुळे अन्याय होत असेल, तर त्याने प्रत्येक वेळी न्यायालयाचीच पायरी चढायची का? प्रशासकीय अडथळे दूर करणे आणि लोकांना होणारा नाहक त्रास थांबवणे ही सरकार आणि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी नाही का?”
नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांशी आणि मोठ्या आर्थिक उलाढालीशी संबंधित असलेल्या मालमत्ता नोंदणीसारख्या सेवेतील तांत्रिक अडचण दीर्घकाळ कायम राहणे, त्यानंतर न्यायालयीन हस्तक्षेप होणे आणि हायकोर्टाच्या आदेशानंतरच संबंधित काम पूर्णपणे सुरळीत होणे, यामुळे प्रशासनाच्या तत्परतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतरच प्रशासनाला जाग?
कावेरी २.० मधील तांत्रिक आणि मॅपिंगचा प्रश्न आता पूर्णपणे सुटला असला, तरी ही समस्या प्रशासनाने स्वतःहून वेळेत का सोडवली नाही? नागरिकांना इतका काळ त्रास का सहन करावा लागला? आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची वेळ का आली? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.
प्रशासनाने तांत्रिक अडचणींचे कारण देऊन नागरिकांची कामे रखडवण्याऐवजी अशा समस्या तातडीने सोडवणे अपेक्षित आहे. सरकारी यंत्रणेकडून सेवा घेण्यासाठी नागरिकांनी शुल्क भरल्यानंतर त्यांना सेवा सुरळीत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक प्रशासकीय त्रुटीसाठी नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार असेल, तर प्रशासनाच्या जबाबदारीचे नेमके स्वरूप काय, असा प्रश्नही या प्रकरणामुळे निर्माण झाला आहे.
गोपाळ कुकडोळकर यांनी घेतलेल्या कायदेशीर भूमिकेमुळे कावेरी २.० मधील हा गुंतागुंतीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून, आता नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत झाली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर अडचण पूर्णपणे दूर झाली असली, तरी प्रशासनाने अशा समस्या न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता स्वतःहून सोडवायला हव्यात, अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रासह नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
