बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव येथील अनगोळ वॉर्ड क्रमांक ५१ मधील वृंदावन कॉलनी व विद्यानगर परिसरातील सर्व्हे नंबर ४५ मधील साई गार्डनच्या ४ गुंठे मोकळ्या जागेत महानगरपालिकेकडून बेकायदेशीर शेड आणि आरसीसी स्टेज उभारणीचे काम सुरू करण्यात आले होते. बेळगाव नगराभिवृद्धी प्राधिकरणाने १७ मार्च २००४ रोजी मंजूर केलेल्या लेआउट आराखड्यानुसार ही जागा केवळ सार्वजनिक उद्यान आणि रस्त्यासाठी मोफत हस्तांतरित करण्यात आली होती.
मात्र, कर्नाटक पार्क कायदा १९८५ मधील नियमांचे उल्लंघन करून महानगरपालिकेने संबंधित कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर जारी केली. गार्डनच्या राखीव जागेत अशा स्थायी बांधकामाची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नसताना हे काम चालवले जात असल्याचे पाहून स्थानिक रहिवाशांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रत्यक्षात घटनास्थळी जाऊन हे बेकायदेशीर काम बंद पाडले आहे.
या शेड आणि स्टेजच्या उभारणीवरून महानगरपालिकेचे कंत्राटदार, स्थानिक नगरसेवक आणि संबंधित घटकांकडून परस्परविरोधी दावे केले जात आहेत. काही जण दुर्गामाता मंडप, काही जण वाचनालय, तर काही जण ओपन जिमसाठी हे शेड बांधले जात असल्याचे सांगत आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये दुर्गामाता उत्सवासाठी केवळ तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आता कायमस्वरूपी बांधकाम केले जात असल्याने प्रशासनाच्या या संदिग्ध भूमिकेवर नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गार्डनची मोकळी जागा वाचवण्यासाठी विरोध करणाऱ्या स्थानिक महिला व नागरिकांना काही व्यक्तींकडून त्रास दिला जात आहे. आंदोलकांना शिवीगाळ करणे, धमकावणे तसेच भाषिक आणि जातीय भेदभाव करून मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार घडत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे.
वृंदावन कॉलनी व विद्यानगरच्या रहिवाशांनी १५ जुलै २०२६ आणि १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेत प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने १० सप्टेंबर २०२६ रोजी बेळगाव महानगरपालिका आयुक्तांना अधिकृत पत्र पाठवले. अतिरिक्त प्रादेशिक आयुक्त गीता इराप्पा कौलगी यांच्या सहीच्या या पत्रात जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे आणि बेकायदेशीर कॉलम व बांधकाम हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, आदेश देऊनही महानगरपालिका आयुक्तांनी अद्याप घटनास्थळी भेट दिलेली नाही अथवा कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
सार्वजनिक वापराची आणि लहान मुलांच्या खेळण्यासाठी महत्त्वाची असलेली ही ४ गुंठे मोकळी जागा पूर्ववत ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी त्वरित हे काम पूर्णपणे रद्द करून शेड व आरसीसी कॉलम हटवावेत; अन्यथा कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा अक्षय जक्कनवर, राजेंद्र जक्कनवर, लक्ष्मण सावंत यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
