बेळगाव लाईव्ह: कडोली गावातील सर्व्हे क्रमांक ५६४ मधील ग्रामसामुदायिक जमीन कोणत्याही खासगी अथवा सार्वजनिक संस्थेला देऊ नये, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन केले. गावाच्या सार्वजनिक गरजांसाठी असलेली ही जमीन गावकऱ्यांच्या सामुदायिक वापरासाठीच राखून ठेवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
कडोली येथील सर्व्हे क्रमांक ५६४ मध्ये एकूण ३३ एकर १६ गुंठे जमीन असून, त्यातून २० गुंठे ‘बी-खराब’ जमीन वगळण्यात आली आहे. या जमिनीच्या वाटप, भाडेपट्टा किंवा अन्य संस्थेला हस्तांतरणास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमीन पारंपरिकरित्या गावाच्या सामुदायिक उपयोगासाठी महत्त्वाची असून, गायरान, सार्वजनिक जागा, मुलांचे खेळाचे मैदान, ग्रामोत्सव, भविष्यातील सार्वजनिक सुविधा आणि जलसंधारणासाठी तिचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ही जमीन एखाद्या बाहेरील संस्थेला दिल्यास सध्याच्या तसेच भविष्यातील पिढ्यांच्या सामुदायिक वापरावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या जमिनीचा एका संस्थेच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी वापर करण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याने ग्रामस्थांनी त्यास विरोध केला. गावाच्या सामुदायिक गरजा आणि भविष्यातील विकास लक्षात घेता, गावातील जमीन प्रथम गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठीच उपलब्ध असावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
यावेळी ग्रामस्थांनी “गावची जागा गावच्याच लोकांसाठी हवी” अशी ठाम भूमिका घेतली. सर्व्हे क्रमांक ५६४ मधील जमीन कोणत्याही खासगी व्यक्ती, ट्रस्ट अथवा खासगी किंवा सार्वजनिक संस्थेला देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC), शिफारस किंवा मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
यासंदर्भात कडोली ग्रामपंचायतीच्या पंचायत विकास अधिकाऱ्यांकडे (PDO) ग्रामस्थांनी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी लेखी निवेदन साद केले. सदर जमीन कोणत्याही संस्थेला देण्यास विरोध करणारा ठराव ग्रामपंचायतीच्या नोंदीत घ्यावा आणि हा विषय आगामी ग्रामसभेत मांडून त्यावर अधिकृत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
“गावच्या सामुदायिक जमिनीचा उपयोग गावाच्या सार्वजनिक हितासाठीच झाला पाहिजे. ही जमीन बाहेरील कोणत्याही संस्थेला देण्यास आमचा ठाम विरोध आहे,” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनामुळे कडोलीतील ग्रामसामुदायिक जमिनीच्या वापराचा प्रश्न चर्चेत आला असून, ग्रामपंचायत आणि प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
