बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग महानगरपालिकेत हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यात विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेलाही वेग आला असून आतापर्यंत सुमारे ६२ हजार नोटिसांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पत्रकार परिषदेत या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांबाबत माहिती दिली.
केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील नागरी वस्त्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील ७५६ एकर नागरी भागाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मात्र, जमीन मालकी हक्क, देणी, कर्मचारी वर्ग, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या हस्तांतरणासंदर्भात संरक्षण विभाग आणि राज्य सरकारमध्ये अद्याप निर्णय होणे बाकी आहे.
ही प्रक्रिया संरक्षण मंत्रालय आणि कर्नाटकच्या नगरविकास विभागामध्ये विचाराधीन आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना मिळाल्यानंतरच बेळगाव महानगरपालिकेकडे कॅन्टोन्मेंटचा नागरी भाग हस्तांतरित करण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, भारत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी अनबू कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात SIR प्रक्रियेचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रक्रियेत जिल्ह्यात एकूण ८४ हजार नोटिसा बजावण्यात येणार असून त्यापैकी सुमारे ६२ हजार नोटिसांचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
नोकरी किंवा व्यवसायासाठी मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुनावणीसाठी २० ते २५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
मात्र, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने काही विशेष सवलतींचे प्रस्तावही मांडले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला, नुकत्याच प्रसूत झालेल्या माता आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना प्रत्यक्ष सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा व्यक्तींच्या वतीने पती, पत्नी, पालक किंवा जवळचे नातेवाईक अधिकृतपणे सुनावणीला उपस्थित राहू शकतील.
तसेच परदेशात वास्तव्यास असलेल्या अनिवासी भारतीयांच्या वतीने त्यांचे अधिकृत कुटुंबीय सुनावणीला उपस्थित राहण्यासंदर्भातही निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.
कॅन्टोन्मेंट हस्तांतरणासाठी केंद्र-राज्य निर्णयाची प्रतीक्षा आणि दुसरीकडे मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेला वेग, अशा दोन महत्त्वाच्या प्रशासकीय घडामोडींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट भूमिका मांडली.
