बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहरात रिक्षाचालकांसाठी ऑटो मीटर बसवण्याची आणि त्यानुसारच भाडे आकारण्याची प्रशासनाने दिलेली १५ दिवसांची मुदत आता संपली आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासनाने नवीन भाडेदर निश्चित केले, कडक नियमांची घोषणा केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीच्या स्पष्ट दिशा-सूचनाही दिल्या. मात्र, इतका सगळा कागदी खटाटोप झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष रस्त्यावर किंवा वास्तव जगात मात्र परिस्थितीत काहीही बदल झालेला दिसत नाही. कागदावर कडक वाटणारे हे नियम प्रत्यक्षात आणणे प्रशासनासाठी अजूनही ‘अग्निपरीक्षा’ ठरत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.
शहरातील बहुतांश रिक्षांमध्ये अजूनही मीटर बसवण्यात आलेले नाहीत आणि जिथे मीटर आहेत, तिथे ते बंद अवस्थेतच पहायला मिळतात. प्रवाशांकडून पूर्वीप्रमाणेच मनमानी भाडे आकारणी सुरूच असून, मीटरनुसार प्रवास करण्याची मागणी केल्यास प्रवाशांना नाहक वादाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत देऊनही रिक्षाचालकांवर अथवा संघटनांवर याचा कोणताही ठोस प्रभाव पडलेला दिसत नाही. मुदत संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून ज्या कडक कारवाईची अपेक्षा होती, ती तपासणी मोहीम किंवा दंडात्मक कारवाई अजूनही कागदावरच अडकून पडली आहे.
बेळगाव शहरात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) आणि जिल्हा प्रशासनाकडून ऑटो मीटर सक्तीसाठी सातत्याने बैठकांचा धडाका सुरू आहे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच पोलीस आयुक्त आणि आरटीओ (RTO) अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकांमध्ये रिक्षाचालक संघटनांशी चर्चा करून किमान भाडे दर ठरवणे आणि १५ दिवसांत मीटर अनिवार्य करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींवर बंदी आणि नवीन परवान्यांवर मर्यादा घालण्यासारख्या रिक्षाचालकांच्या मागण्या मान्य करत प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती.
मात्र, वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने घेतलेल्या या बैठकांचे फलित प्रत्यक्ष रस्त्यावर शून्यच दिसत आहे. १५ दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही आरटीओ किंवा पोलीस विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची धडक तपासणी मोहीम अथवा दंडात्मक कारवाई होताना दिसत नाही.
अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि आदेश केवळ वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांपुरतेच मर्यादित राहिल्याची तीव्र भावना प्रवाशांमध्ये आहे. प्रशासनाची हीच शिथिलता आणि अंमलबजावणीतील अनास्था बेळगावकरांच्या मानगुटीवर मनमानी भाडेवसुलीचे भूत कायम ठेवत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
प्रशासकीय उदासीनता आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे बेळगावकरांना पुन्हा एकदा जुन्याच मनमानी कारभाराला सामोरे जावे लागत आहे. केवळ परिपत्रके काढणे आणि बैठका घेऊन आदेश देणे एवढ्यापुरतीच ही प्रक्रिया सीमित राहिल्याची भावना सर्वसामान्य प्रवाशांमधून व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ विभाग प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करत नाहीत, तोपर्यंत मीटरप्रमाणे प्रवासाचे हे ‘सुंदर स्वप्न’ केवळ कागदावरच राहील, अशी शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
