बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील शासकीय मराठी शाळांमध्ये मराठी माध्यमातील पाठ्यपुस्तके वेळेवर न मिळणे आणि अप्रत्यक्षपणे कन्नड भाषेची सक्ती होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने छेडलेल्या तीव्र आंदोलनाला आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. या गंभीर समस्येवर कर्नाटक सरकारचे शिक्षण खाते आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा जागी झाली असून वरिष्ठ स्तरावर अधिकृत पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने जून २०२६ मध्ये बेळगाव येथील शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांकडे (डीडीपीआय) एक सविस्तर निवेदन सादर करून बेळगाव जिल्ह्यातील ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स’ (केपीएस) मध्ये वर्ग करण्यात आलेल्या मराठी शाळांमध्ये मराठी माध्यमाची पुस्तके उपलब्ध नसणे आणि सर्व शाळांमध्ये ‘मूल्य शिक्षण’ (व्हॅल्यू एज्युकेशन) विषयाची पुस्तके मराठीत न मिळणे, या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. या संदर्भात भाषिक अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडे सुद्धा तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची अत्यंत गंभीर दखल घेत भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडून कर्नाटक शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करत तातडीने पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, अशा कडक सूचना करण्यात आल्या होत्या.
या धक्कादायक बाबी समोर आल्यानंतर ‘कर्नाटक पाठ्यपुस्तक सोसायटी’ (केटीबीएस), बंगळुरू यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत युवा समितीकडे पाठ्यपुस्तकांचा तुटवडा असणाऱ्या शाळांची यादी आणि त्यांच्या ‘युडीआयएसई’ (युडीआयएसई) कोडची माहिती मागवली होती. त्यानंतर १७ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर आणि सरचिटणीस श्रीकांत कदम यांनी बेळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून संबंधित माहिती तातडीने बंगळुरूला पाठवण्याची मागणी केली. मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा मूलभूत हक्क अबाधित राहण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांचा वेळेवर पुरवठा होणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि प्रशासकीय विलंबाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बसत आहे, असे ठामपणे सांगत युवा समितीने या प्रकरणाला ‘अत्यंत महत्त्वाचे’ मानून तात्काळ कारवाई करण्याची आग्रही मागणी केली होती.
युवा समितीच्या या सततच्या आणि आक्रमक पाठपुराव्याला अखेर २१ जुलै २०२६ रोजी मोठे यश मिळाले. बेळगाव शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांनी (जिल्हा शिक्षणाधिकारी) शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, बंगळुरू यांना अधिकृत पत्र पाठवून सीमाभागातील मराठी शाळांमध्ये पुस्तकांची तूट असल्याचे जाहीरपणे मान्य केले आहे. आपल्या अहवालात उपसंचालकांनी नमूद केले आहे की, चालू शैक्षणिक वर्षात नेहमीच्या मराठी शाळांना पुस्तके देण्यात आली असली, तरीही द्वि-भाषिक, केपीएस, पीएम श्री (पीएमएसपी) आणि पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षण (ईसीसीई) या शाळांमध्ये मराठी पाठ्यपुस्तकांचा मोठा तुटवडा आहे. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळणे गरजेचे असल्याने या पुस्तकांच्या भाषांतर आणि रचनेसाठी कर्नाटक पाठ्यपुस्तक सोसायटीने सीटीई व डाएट (डीआयईटी) यांना त्वरित परवानगी द्यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. यासोबतच भाषांतराच्या या कामासाठी बेळगाव आणि चिकोडी जिल्ह्यात पुरेसे अनुभवी मराठी शिक्षक (साधन व्यक्ती) उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी बंगळुरू कार्यालयाला कळवले आहे.
शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या या अधिकृत आकडेवारीनुसार बेळगाव शहर, ग्रामीण आणि खानापूर तालुक्यात मिळून २५ ईसीसीई शाळा, १५ द्वि-भाषिक शाळा, २ केपीएस आणि १ पीएम श्री अशा एकूण ४३ मराठी माध्यम शाळांमध्ये मराठी पाठ्यपुस्तकांची नितांत आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच कर्नाटक सरकारला मराठी शाळांमधील पुस्तकांच्या अभावाची दखल घेणे भाग पडले आहे. आता बंगळुरू येथील शिक्षण आयुक्त या भाषांतराच्या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी देऊन सीमाभागातील विद्यार्थ्यांच्या हातात मराठी पुस्तके कधी सोपवतात, याकडे समस्त मराठी भाषिक नागरिक आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
