बेळगाव लाईव्ह : महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. महिलांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्यासोबतच कोणतीही भीती किंवा संकोच न बाळगता आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडाव्यात. महिलांची सुरक्षितता ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे कर्नाटक राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नागलक्ष्मी चौधरी यांनी सांगितले.
कर्नाटक राज्य महिला आयोग, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत आणि महिला व बाल विकास विभाग, बेळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी (७ सप्टेंबर) सुवर्ण विधानसौधाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, निषेध व निवारण कायदा २०१३ (POSH) संदर्भात जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्य महिला आयोगाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. महिलांना मदतीसाठी १८१ महिला हेल्पलाईन, ११२ आपत्कालीन सेवा तसेच व्हॉट्सॲपद्वारे मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. छळ, अन्याय किंवा इतर कोणत्याही समस्येचा सामना करणाऱ्या महिलांनी महिला आयोगाशी संपर्क साधून आवश्यक मदत व मार्गदर्शन घ्यावे, असे आवाहन चौधरी यांनी केले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून मुक्त वातावरण मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेत POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता जपली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी संसाधन व्यक्ती प्रशांत तुरमुरी यांनी POSH कायदा आणि अंतर्गत तक्रार समितीच्या कार्याबाबत मार्गदर्शन केले. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखणे, महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देणे तसेच तक्रारींचे प्रभावीपणे निराकरण करणे हा POSH कायद्याचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ही समिती केवळ कागदोपत्री न राहता महिलांमध्ये विश्वास निर्माण होईल अशा पद्धतीने सक्रियपणे कार्यरत असली पाहिजे, असे तुरमुरी यांनी नमूद केले.
लैंगिक छळ म्हणजे केवळ अयोग्य शब्द किंवा शारीरिक त्रास नव्हे. अनावश्यक स्पर्श, अश्लील किंवा अनुचित संदेश, असभ्य वर्तन, लैंगिक स्वरूपाच्या टिप्पणी, दबाव आणणे यांसारख्या विविध प्रकारच्या वर्तनाचाही त्यामध्ये समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचारी, संस्थाप्रमुख आणि तक्रार समितीच्या सदस्यांमध्ये या कायद्याबाबत सातत्याने जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
असंघटित क्षेत्रातील महिला, घरकाम करणाऱ्या महिला, रोजंदारी कामगार यांनाही त्यांच्या हक्कांबाबत आणि तक्रार नोंदविण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती मिळणे गरजेचे आहे. छळ झाल्यास तक्रार कुठे आणि कशी करावी, उपलब्ध मदत व संरक्षण व्यवस्था कोणत्या आहेत, याची व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
कार्यशाळेला राज्य महिला आयोगाच्या सचिव रूपा आर., पोलीस उपअधीक्षक निरंजन, रवी मोठ्डमनी, जिल्हा पंचायतचे प्रकल्प संचालक रवी बंगारप्पनवर, समाजकल्याण विभागाचे संयुक्त संचालक रामनगौड कन्नोळी आणि महिला व बाल विकास विभागाचे उपसंचालक आर. चेतनकुमार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
