बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेतील प्रशासकीय पेचाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका बरखास्त अर्थात सुपरसीड करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे चित्र आहे. महापालिकेत गेल्या तीन महिन्यांपासून मासिक सभा झालेल्या नसल्याच्या तक्रारीनंतर प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने महापालिका आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीचा सविस्तर अहवाल मागविला आहे. हा अहवाल तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कन्नड क्रिया समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदारगी तसेच कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सदस्य आणि इतर कन्नड संघटनांनी 12 ऑगस्ट रोजी प्रादेशिक आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात बेळगाव महापालिकेतील प्रशासकीय परिस्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
गेल्या तीन महिन्यांपासून महापालिकेच्या मासिक सभा होत नसल्याने शेकडो महत्त्वाचे विषय मंजुरीअभावी प्रलंबित असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याने शहराच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निधी आणि विकासकामांवरूनही आरोप
राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी मिळत नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी राज्य सरकारशी समन्वय साधण्यात महापालिकेतील सत्ताधारी नेते, महापौर आणि उपमहापौर अपयशी ठरल्याचा आरोप कन्नड संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या 58 प्रभागांना मिळणारा निधी रखडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, बेळगाव महापालिकेत कर्नाटकाच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करण्याच्या मागणीवरून कन्नड संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील प्रशासकीय स्थितीचा आढावा घेऊन पालिका सुपरसीड करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आता आयुक्तांच्या अहवालाकडे लक्ष
प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने या निवेदनातील सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी करून सध्याच्या परिस्थितीचा अहवाल मागविला आहे. तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या अहवालात नेमकी कोणती वस्तुस्थिती मांडली जाते आणि त्यानंतर राज्य सरकारकडे महापालिका सुपरसीड करण्याची शिफारस होते का, याकडे आता बेळगावच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी यापूर्वीही कन्नड संघटनांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे आता प्रादेशिक आयुक्तांनी अधिकृतपणे अहवाल मागवल्याने या मागणीला प्रशासकीय पातळीवर काही प्रमाणात वेग मिळाल्याचे दिसत आहे.
