बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकातील विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेमुळे लाखो मतदारांचा मतदानाचा हक्क धोक्यात आल्याचा आरोप नागरिक मतदार संरक्षण समितीने केला आहे. बेळगाव येथे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे समितीने निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत तातडीने प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी केली.
आज आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, राज्यातील सुमारे 1 कोटी 10 लाख मतदारांची नावे वगळण्याच्या यादीत असून, सुमारे 34 लाख मतदार ‘मॅपिंग’ न झाल्यामुळे अडचणीत आले आहेत. पाहणीवेळी घरी नसलेले किंवा दुसरीकडे स्थलांतरित झालेले मतदारही वगळण्याच्या यादीत टाकले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. एसआयआर प्रक्रिया अवैज्ञानिक, गोंधळाची आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा करत समितीने निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेचा फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
समितीने आयोगाकडे चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये वगळलेल्या मतदारांची सखोल चौकशी, स्थलांतरित मतदारांची नावे कायम ठेवणे, मतदार पडताळणी प्रक्रियेला किमान एक महिन्याची मुदतवाढ देणे आणि मसुदा मतदार यादीवर सार्वजनिक पडताळणी सभा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने इशारा दिला की, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया थांबवून आवश्यक सुधारणा केल्या नाहीत, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच प्रत्येक मतदाराचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित राहावा, यासाठी राज्य सरकारनेही प्रभावी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
