बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव तालुक्यातील कल्लेहोळ येथील सुमारे १०० ते १२५ बाधित शेतकरी कुटुंबांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी वाचवण्यासाठी बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. पूर्वजांपासून कसत असलेल्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न भू-माफिया आणि प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोप करत, आंदोलक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून न्यायाची मागणी केली.
यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय अन्याय आणि भू-माफियांच्या दडपशाहीविरोधात तीव्र आक्रोश व्यक्त केला. बाधित शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील जमीन गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळापासून त्यांच्या पूर्वजांच्या काळापासून कसण्यात येत असून १९७२ च्या ट्रिब्युनल ॲक्टनुसार (‘जो कसेल त्याची जमीन’) या शेतकऱ्यांकडे फॉर्म नंबर ७, फॉर्म नंबर १० सह सर्व कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. असे असतानाही, पूर्वीच्या मालकांच्या मध्यस्थीने काही भू-माफिया या जमिनींवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी यावेळी केला.
या मोर्चादरम्यान बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आर. एम. चौगुले यांनी सरकार आणि भू-माफियांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, “फक्त कल्लेहोळ गावामध्ये नव्हे, तर आज संपूर्ण बेळगाव आणि परिसरात विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. भू-माफियांना हाताशी धरून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय सुरू आहे. स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षाच्या जवळ पोहोचलो तरी आमचा शेतकरी आज स्वतंत्र झालेला नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्हाला रक्त सांडावे लागले तरी आम्ही मागे हटणार नाही. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्यांनी विचारपूर्वक पाऊल टाकावे.”
या संपूर्ण प्रकरणात उपविभागाधिकाऱ्यांनी गैरकायदेशीर आदेश देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलीस यंत्रणाही शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल न घेता त्यांच्यावरच दबाव आणत असल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. भू-माफियांनी शेतकऱ्यांना जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला असता, शेतकऱ्यांनी तो एकजुटीने हाणून पाडला आहे.
“भविष्यात १ इंचही जमीन कोणाला देणार नाही,” असा ठाम निर्धार व्यक्त करत, उपविभागाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून न्याय द्यावा, अन्यथा दयामरणाचा आदेश द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय रयत संघाच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
