बेळगाव लाईव्ह : आरोग्य विभागाशी संबंध नसलेल्या कामांची जबाबदारी आशा कार्यकर्त्यांवर टाकण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाभरातील आशा कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी कन्नड साहित्य भवन येथे बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन सादर करून जात व उत्पन्न प्रमाणपत्रांचे घरपोच वितरण करण्याचा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली.
एआययूटीयूसी (AIUTUC) संलग्न आशा कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, आशा कार्यकर्त्या या ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. गर्भवती महिला, बाळंतिणी, नवजात बालके, लसीकरण, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण, पोषण आणि घराघरातील आरोग्य सेवा अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्या दररोज पार पाडत आहेत.
मात्र, आता जात व उत्पन्न प्रमाणपत्रांचे घराघरात जाऊन वितरण करण्याचे काम आशा कार्यकर्त्यांवर सोपविण्यात आले आहे. हे काम आरोग्य विभागाशी संबंधित नसून महसूल विभाग, तहसील कार्यालय किंवा शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘अतिरिक्त कामासाठी ना मानधन, ना सुविधा’
आशा कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अतिरिक्त कामासाठी सरकारकडून कोणतेही मानधन, प्रवासभत्ता किंवा इतर सुविधा जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक आशा कार्यकर्त्यांकडे स्मार्टफोनही नसल्याने मोबाईल अॅपद्वारे काम करणे शक्य नाही. काहींना मोबाईल असला तरी डिजिटल प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.
यामुळे नियमित आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. गर्भवती महिला, माता-बालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांवर त्याचा थेट परिणाम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
‘यापूर्वीही अशाच कामाला विरोध’
प्रतिनिधींनी सांगितले की, यापूर्वीही आशा कार्यकर्त्यांना जातीय जनगणनेचे काम देण्यात आले होते. त्यासाठी अतिरिक्त मानधनाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सरकारने मानधन नाकारल्याने आशा कार्यकर्त्यांनी ते काम करण्यास नकार दिला आणि नंतर ते काम शिक्षकांकडे सोपविण्यात आले.
तसेच गेल्या दोन वर्षांत विविध आंदोलन करूनही आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात वाढ झालेली नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्य मागण्या
- जात व उत्पन्न प्रमाणपत्रांचे घरपोच वितरणाचे काम आशा कार्यकर्त्यांकडून तातडीने काढून घ्यावे.
- जर हे काम आशा कार्यकर्त्यांकडूनच करून घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र मानधन, प्रवासभत्ता, स्मार्टफोन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- आरोग्य विभागाशी संबंधित नसलेली कामे आशा कार्यकर्त्यांवर लादू नयेत.
आशा कार्यकर्त्यांनी सरकारने आपल्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून अन्यायकारक आदेश मागे घ्यावेत, अन्यथा पुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.
